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📱 नाबालिगों के लिए बदलेंगे सिम कार्ड नियम, अब माता-पिता की सहमति होगी जरूरी

दूरसंचार विभाग का बड़ा फैसला, डेटा सुरक्षा कानून के तहत लागू होंगे नए प्रावधान

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सिम कार्ड जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है।

नए नियमों के तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों यानी नाबालिगों को सिम कार्ड केवल माता-पिता की सहमति के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

इस संबंध में विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही नई व्यवस्था लागू होने की संभावना है।

📌 क्यों किया जा रहा है बदलाव?

यह बदलाव डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत किए जा रहे प्रावधानों का हिस्सा माना जा रहा है।

सरकार बच्चों के डिजिटल डाटा और ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी के तहत सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और नियंत्रित बनाया जा रहा है।

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⚠️ अभी क्या होता है?

फिलहाल कई जगहों पर नाबालिगों को:

कॉलेज आईडी कार्ड
आधार नंबर
अन्य पहचान पत्र

के आधार पर सिम कार्ड जारी कर दिया जाता है।

लेकिन अब इस प्रक्रिया में तकनीकी निगरानी जोड़ी जा रही है।

💻 ऐसे काम करेगा नया सिस्टम

नई व्यवस्था के तहत जब किसी व्यक्ति का आधार विवरण सिस्टम में अपलोड होगा, तो जन्म तिथि के आधार पर स्वतः पता चल जाएगा कि आवेदक नाबालिग है या नहीं।

यदि व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो:

✅ माता-पिता की सहमति जरूरी होगी
✅ केवाईसी (KYC) प्रक्रिया अभिभावक के माध्यम से पूरी की जाएगी
✅ तभी सिम कार्ड जारी किया जाएगा

🔒 बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर फोकस

सरकार का मानना है कि डिजिटल युग में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डेटा संरक्षण बेहद जरूरी है।

नए नियमों से:

फर्जी सिम कार्ड पर रोक लगेगी
साइबर अपराधों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी
बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर अभिभावकों की निगरानी बढ़ेगी

📢 टेलीकॉम कंपनियां कर रहीं तैयारी

सूत्रों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां अपने सिस्टम में जरूरी तकनीकी बदलाव कर रही हैं ताकि उम्र की पहचान स्वतः हो सके और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद सिम जारी करने की प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त हो जाएगी।

✍️ सरकारी कलम की बात

डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुकी है। ऐसे में नाबालिगों के लिए सिम कार्ड नियमों को सख्त करना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

हालांकि यह भी जरूरी होगा कि नई प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रहे ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।