🤱 मातृत्व अवकाश पर बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने महिलाओं को दी बड़ी राहत

🤱 मातृत्व अवकाश पर बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने महिलाओं को दी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मियों के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह फैसला बेहद अहम है। अदालत ने साफ कहा है कि:

👉 पहले मातृत्व अवकाश के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
👉 और सबसे महत्वपूर्ण — फाइनेंशियल हैंडबुक के नियम, मातृत्व लाभ कानून से ऊपर नहीं हो सकते।

---

⚖️ क्या है पूरा मामला?

यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने दिया।

📌 याचिकाकर्ता: मनीषा यादव
📅 चुनौती: 4 अप्रैल 2026 का आदेश, जिसमें दूसरी मातृत्व छुट्टी देने से मना कर दिया गया था

---

🧾 याचिकाकर्ता की दलील

याची की ओर से अधिवक्ता चिन्मय मिश्रा ने कोर्ट में कहा:

• मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 एक लाभकारी (beneficial) कानून है
• इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा है
• इसलिए इसके प्रावधानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

---

🏛️ सरकार का पक्ष क्या था?

राज्य सरकार ने फाइनेंशियल हैंडबुक के नियम 153(1) का हवाला दिया:

👉 दो मातृत्व अवकाश के बीच कम से कम 2 साल का अंतर जरूरी है

---

⚡ हाईकोर्ट का साफ फैसला

अदालत ने सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा:

• **मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 संसद द्वारा बनाया गया कानून है
• यह किसी भी कार्यपालिका निर्देश (जैसे फाइनेंशियल हैंडबुक) से ऊपर है
• अगर दोनों में टकराव हो, तो कानून (Act) ही लागू होगा

👉 यानी:
महिला कर्मचारी को दूसरे मातृत्व अवकाश से सिर्फ इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि दो साल पूरे नहीं हुए हैं।

---

📊 केस में क्या तथ्य सामने आए?

• पहली संतान: 2021
• दूसरी बार अवकाश आवेदन: 2022
• ❌ आवेदन को गलत आधार पर खारिज कर दिया गया

👉 कोर्ट ने माना कि यह निर्णय कानून के विरुद्ध था।

---

👩‍🏫 सरकारी कलम की राय

यह फैसला महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है 👇

✅ महिला कर्मचारियों को राहत
✅ सरकारी विभागों की मनमानी पर रोक
✅ कानून की सर्वोच्चता कायम

👉 सरकार को चाहिए कि:

• सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करे
• भविष्य में ऐसे मामलों में अनावश्यक विवाद न हो

---

📢 निष्कर्ष

यह फैसला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि हजारों महिला कर्मचारियों के लिए नजीर (precedent) है।

👉 अब साफ है:
मातृत्व अवकाश महिला का अधिकार है, न कि सरकारी नियमों की कृपा।

---

✍️ सरकारी कलम — सच के साथ, आपके हक की आवाज