🏫 समग्र शिक्षा योजना 2025-26: शिक्षक प्रशिक्षण हेतु ₹52.27 करोड़ की राशि स्वीकृत, 200 rs प्रति प्रशिक्षण दिन मिलेगा शिक्षकों को जनपदों को जारी हुई लिमिट

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🏫 समग्र शिक्षा योजना 2025-26: शिक्षक प्रशिक्षण हेतु ₹52.27 करोड़ की राशि स्वीकृत, जनपदों को जारी हुई लिमिट

लखनऊ।
समग्र शिक्षा अभियान 2025-26 के अंतर्गत डायट स्तर पर संदर्भदाता प्रशिक्षण एवं बीआरसी स्तर पर शिक्षक / शिक्षामित्र प्रशिक्षण के संचालन हेतु ₹5227.89322 लाख (₹52.27 करोड़) की धनराशि जनपदों को तालिकानुसार लिमिट के रूप में आवंटित की गई है। यह धनराशि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (AWP&B) के तहत स्वीकृत मदों के अंतर्गत जारी की गई है।

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🔹 मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश:

1️⃣ डायट स्तर पर संदर्भदाता प्रशिक्षण:

• प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक संदर्भदाता को ₹250/दिन के हिसाब से जलपान/लंच हेतु भुगतान किया जाएगा।
• यह भुगतान बैच समाप्ति के 3 दिवस के भीतर जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सीधे खाते में अंतरित किया जाएगा।

2️⃣ डायट प्रशिक्षण संचालन व्यय:

• प्रति प्रतिभागी ₹200 की दर से संचालक व्यय हेतु धनराशि जारी की गई है।
• इस धनराशि से प्रशिक्षण में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे चार्ट पेपर, मार्कर, टेप, स्टेशनरी, साथ ही प्रतिभागियों के लिए पेन, राइटिंग पैड, फोल्डर आदि की व्यवस्था की जाएगी।

3️⃣ बीआरसी स्तर पर शिक्षक / शिक्षामित्र प्रशिक्षण:

• प्रत्येक प्रतिभागी को ₹200/दिन (5 दिन) की दर से कुल ₹1000 का भुगतान आनुषंगिक व्यय (लंच/जलपान) के लिए किया जाएगा।
• भुगतान प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस के भीतर शिक्षक/शिक्षामित्र के खाते में किया जाना अनिवार्य है।

4️⃣ उत्तरदायित्व सुनिश्चित:

• यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

5️⃣ बीआरसी संचालन व्यय:

• प्रति प्रतिभागी ₹75 की दर से बीआरसी को प्रशिक्षण सामग्री हेतु राशि हस्तांतरित की जाएगी।
• इस राशि से स्टेशनरी, पेन, पैड, फोल्डर आदि की व्यवस्था की जानी है।

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🧾 निष्कर्ष:

इस स्वीकृति के तहत जारी निर्देशों का उद्देश्य शिक्षकों और संदर्भदाताओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, समय से आर्थिक लाभ, और सुनियोजित संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। समय पर भुगतान और सामग्री वितरण को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बनी रहे।

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