गुना जिले में शिक्षक आत्महत्या मामले में कोर्ट ने बीईओ राजीव यादव और जनशिक्षक छतरसिंह लोधा को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अवैध वसूली और प्रताड़ना ही शिक्षक की मौत का कारण बनी।
🏛️ तीन दिन से कम मेडिकल लीव पर मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं? जानिए पूरा मामला सरकारी और निजी कर्मचारियों के
🏫 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: शिक्षामित्रों के नियमितीकरण पर दो महीने में फैसला ले सरकार उत्तर प्रदेश के लाखों
🏫 सरकारी कामों में उलझे शिक्षक, बच्चों की पढ़ाई पटरी से उतरी: वार्षिक परीक्षा से पहले गंभीर स्थिति उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 2 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे।
केंद्र सरकार महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की तैयारी में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव कर 2027 के विधानसभा चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है।
यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन किया है। अब छह माह के मूल वेतन से अधिक निवेश और हर साल अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश की हर ग्राम पंचायत तक बस सेवा पहुंचेगी और 12,200 गांवों को पहली बार परिवहन सुविधा मिलेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के रानीपुर ब्लॉक में बीएलओ को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट को बताया गया कि प्रदुमन मिश्र को नया बीएलओ नियुक्त कर दिया गया है।
जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में 22 मई से 20 जून तक मकान सूचीकरण और गणना होगी,जबकि दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी।,
8वां केंद्रीय वेतन आयोग: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से मांगे गए सुझाव, 30 अप्रैल 2026 तक भेज सकते हैं अभ्यावेदन 📢
⚖️ भर्ती परीक्षाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला: RTI में बताए जा सकते हैं दूसरे अभ्यर्थियों के अंक,
