📱 “स्मार्टफोन बना सिरदर्द” — शिक्षकों पर डिजिटल दबाव, पढ़ाई पीछे छूटी!
📱 “स्मार्टफोन बना सिरदर्द” — शिक्षकों पर डिजिटल दबाव, पढ़ाई पीछे छूटी!✍️ By सरकारी कलम प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में […]
बेसिक शिक्षा
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D.EL.ED, बेसिक शिक्षा
🧪 परिषदीय विद्यालयों में 29,334 विज्ञान-गणित भर्ती अटकी: सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद भी कार्रवाई ठप, अभ्यर्थी भड़के
🧪 परिषदीय विद्यालयों में 29,334 विज्ञान-गणित भर्ती अटकी: सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद भी कार्रवाई ठप, अभ्यर्थी भड़के🗞️ By: सरकारी
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फॉर्मेट : BEO के द्वारा भरा जाने वाला विद्यालय निरीक्षण रिपोर्ट 2025 – प्रेरणा ऐप एवं कायाकल्प विवरण
निरीक्षण प्रतिवेदन 📝 प्रेरणा ऐप / कायाकल्प / प्रशासनिक / शैक्षिक बिंदुओं पर विवरण अनुभाग – 1 : कायाकल्प 🔧
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आदेश जारी समायोजन में वापसी — SM की गिनती क्यों नहीं की जा रही? 🏫
SM की गिनती क्यों नहीं की जा रही? 🏫🔍 margin-top:0; margin-bottom:1rem;”>(एक स्पष्ट स्पष्टीकरण — उदाहरण सहित) ✨ मुख्य बात (TL;DR)
Latest News, UPTET, बेसिक शिक्षा
TET मामले में दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में फाइल हुई रिव्यू पिटिशन..
डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में टीईटी मामले पर रिव्यू पिटिशन — ✊📜 ✍️ लखनऊ, सरकारी कलम डेस्क |शिक्षक
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👉 UP Digital Attendance: अब रोजाना लगेगी बच्चों की हाजिरी, सीएम डैशबोर्ड से जुड़ेगा हर स्कूल – नवंबर से होगी समीक्षा
उत्तर प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में अब रोजाना बच्चों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। प्रेरणा पोर्टल पर फोटो अपलोड कर उपस्थिति दर्ज होगी। सीएम डैशबोर्ड से मॉनीटरिंग और जिलों की रैंकिंग नवंबर से शुरू होगी।
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🏫 एमसीडी स्कूलों में अब सीसीटीवी और चपरासी रखेंगे शिक्षकों पर नजर, शिक्षण व्यवस्था सुधारने की बड़ी पहल
: 🏫 एमसीडी स्कूलों में अब सीसीटीवी और चपरासी रखेंगे शिक्षकों पर नजर, शिक्षण व्यवस्था सुधारने की बड़ी पहल :
💰 एनपीएस में अब तीन नए विकल्प! सेवानिवृत्ति पर तय पेंशन और लचीलापन दोनों मिलेंगे — पीएफआरडीए का बड़ा बदलाव प्रस्ताव
सरकार ने एनपीएस में तीन नए पेंशन मॉडल प्रस्तावित किए हैं — व्यवस्थित निकासी योजना, महंगाई आधारित पेंशन और पेंशन क्रेडिट योजना। अब रिटायरमेंट पर तय आय और अधिक लचीलापन दोनों मिलेंगे।
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🏛️ “सिर्फ एक मैसेज से देशद्रोह नहीं बनता अपराध” — इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएनएस धारा 152 पर दी अहम व्याख्या
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक सोशल मीडिया मैसेज पोस्ट करने से बीएनएस धारा 152 का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए कहा कि यह धारा तभी लागू होगी जब शब्द या पोस्ट वास्तव में देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालें।
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🏫 परिषदीय स्कूलों में टोल-फ्री नंबर न लिखाने वाले प्रधानाध्यापकों पर गिरेगी गाज — 15 अक्तूबर तक दी गई अंतिम चेतावनी
यूपी के परिषदीय स्कूलों में टोल-फ्री नंबर न लिखवाने पर प्रधानाध्यापकों को स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने अंतिम चेतावनी दी है। 15 अक्तूबर तक सभी स्कूलों को यह कार्य पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।