यह मामला भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ता है। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की

योगी आदित्यनाथ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, शिक्षकों की नियुक्ति