उत्तर प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में अब रोजाना बच्चों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। प्रेरणा पोर्टल पर फोटो अपलोड कर उपस्थिति दर्ज होगी। सीएम डैशबोर्ड से मॉनीटरिंग और जिलों की रैंकिंग नवंबर से शुरू होगी।
केरल हाईकोर्ट ने EPS हाई पेंशन पर बड़ा फैसला सुनाया है। यदि EPFO ने अधिक वेतन के आधार पर अंशदान स्वीकार किया है, तो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर कर्मचारियों को ऊंची पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। जानें पूरा मामला।
उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल शिक्षकों को अब मानव संपदा पोर्टल से ही अवकाश लेना होगा। फोन या आवेदन पत्र से ली गई छुट्टी अमान्य मानी जाएगी। शिक्षा विभाग ने निरीक्षण टीमें गठित कर दी हैं, अनुपस्थिति पर होगी सख्त कार्रवाई।
🪧 टीईटी अनिवार्यता पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी तेज — नवंबर में दिल्ली कूच की बनेगी रणनीति नई दिल्ली /
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सरकार ने एनपीएस में तीन नए पेंशन मॉडल प्रस्तावित किए हैं — व्यवस्थित निकासी योजना, महंगाई आधारित पेंशन और पेंशन क्रेडिट योजना। अब रिटायरमेंट पर तय आय और अधिक लचीलापन दोनों मिलेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक सोशल मीडिया मैसेज पोस्ट करने से बीएनएस धारा 152 का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए कहा कि यह धारा तभी लागू होगी जब शब्द या पोस्ट वास्तव में देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालें।
यूपी के परिषदीय स्कूलों में टोल-फ्री नंबर न लिखवाने पर प्रधानाध्यापकों को स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने अंतिम चेतावनी दी है। 15 अक्तूबर तक सभी स्कूलों को यह कार्य पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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