69000 शिक्षक भर्ती: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी
📢 नियुक्ति की मांग को लेकर ईको गार्डन में धरना
उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना ईको गार्डन में जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार इस मामले में टालमटोल कर रही है, जिससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
🏕 होली पर उपवास रखकर जताया विरोध
धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने होली के मौके पर उपवास रखकर सरकार के रवैये के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि होली समरसता का पर्व है, लेकिन प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग के नौजवानों को अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है।
⚖ सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष न रखने का आरोप
धरने का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता के कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख रही, जिससे मामला लटका हुआ है।
🔥 अभ्यर्थियों की मांगें और सरकार का रुख
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए।
- सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखे।
- सामाजिक न्याय के तहत सभी योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अधिकार मिले।
धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची के आंकड़ों में हेरफेर के आरोपों के बीच मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्रीय सीईसी करेंगे 18 को बैठक ज्ञानेश कुमार से नहीं जोड़ेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे। ब्यूरो गृह सचिव और विधायी सचिव के साथ 18 मार्च को बैठक बुलाई है। बैठक में यूआईडीएआई के सीईओ भी शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को बांटे गए डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र संख्या के मामलों को उठाते हुए विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारी भाजपा की मदद के लिए मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र नंबर को विरासत का मामला बताते हुए चुनाव आयोग ने अगले तीन माह में इस मामले को निपटाने का आश्वासन दिया है। कहा कि डुप्लीकेट नंबर का मतलब यह नहीं है कि फर्जी मतदाता ही हों। कानून मतदाता पहचान पत्र को आधार डाटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। सरकार ने संसद को बताया था कि आधार-मतदाता कार्ड जोड़ने का कार्य संचालित है और प्रस्तावित लिंकिंग के लिए समयसीमा नहीं दी गई है। जो लोग अपने आधार विवरण को मतदाता सूची
ChatGPT said:
मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों के बीच CEC की बड़ी बैठक 18 मार्च को
📢 मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने पर चर्चा
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची में कथित हेरफेर और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के मामलों को लेकर 18 मार्च को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृह सचिव, विधायी सचिव और यूआईडीएआई (UIDAI) के सीईओ भी शामिल होंगे।
⚖ डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र पर उठे सवाल
विपक्षी पार्टियों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने भी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था।
चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र को “विरासत का मामला” बताया है और आश्वासन दिया है कि अगले तीन महीनों में इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
🗳 आधार-मतदाता पहचान पत्र लिंकिंग: अनिवार्य नहीं
कानून के अनुसार, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि इस प्रक्रिया के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है और जो लोग अपने आधार को मतदाता सूची से नहीं जोड़ेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे।
🔍 बैठक के प्रमुख बिंदु:
✔ मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र की समस्या का समाधान
✔ मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की हेरफेर रोकने के उपाय
✔ आधार-मतदाता कार्ड लिंकिंग पर समीक्षा
चुनाव आयोग की यह बैठक आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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पहली बार छात्रों की तर्ज पर प्रोफेसर भी इंडस्ट्री में जाकर एक साल की फेलोशिप करेंगे। केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रोफेसर को इंडस्ट्री में जाकर फेलोशिप करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजिटर यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों इंडस्ट्री की जरूरतों और उभरते क्षेत्रों में युवाओं को नए जमाने के रोजगार के लिहाज से युवाओं को तैयार करने से पहले *शिक्षकों को है तैयार करना प्रशिक्षित करने से पहले, प्रोफेसर को तैयार करना का निर्देश दिया है। इसमें 45 आयु वर्ग के अस्सिटेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर को फेलोशिप को मौका मिलेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अभय जेरे ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से देशभर के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के 45 आयु वर्ग तक के प्रोफेसर इस फेलोशिप योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। उससे पहले उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। फेलोशिप योजना का मकसद, नए जमाने के रोजगार के लिहाज से युवाओं को तैयार करने से पहले शिक्षकों को तैयार करना है। शिक्षक इंडस्ट्री में जाकर उनके काम को समझेंगे, ताकि उन्हें पता लगे कि उनकी जरूरत क्या है। वेतन के अलावा एक लाख रुपये प्रति माह मिलेगी फेलोशिप इंडस्ट्री में जाकर एक साल तक फेलोशिप करने वाले प्रोफेसर को उनका वेतन तो मिलेगा ही। इसके अलावा हर महीने उनको एक लाख रुपये फेलोशिप के भी अतिरिक्त मिलेंगे। इसका मकसद, अधिक से अधिक प्रोफेसर को इंडस्ट्री से जोड़ना है। इस दौरान इंडस्ट्री उन्हें अपनी जरूरतों के आधार पर तैयार करने की ट्रेनिंग देगी। वे आगे जाकर छात्रों को तैयार करेंगे।
ChatGPT said:
इंजीनियरिंग प्रोफेसरों के लिए इंडस्ट्री फेलोशिप योजना शुरू
🎓 अब प्रोफेसर भी करेंगे इंडस्ट्री में एक साल की फेलोशिप!
केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रोफेसरों को इंडस्ट्री में जाकर एक साल की फेलोशिप करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहली बार छात्रों की तर्ज पर प्रोफेसर भी इंडस्ट्री के कामकाज को समझने के लिए व्यावहारिक अनुभव हासिल करेंगे।
यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस विजन का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए जमाने के रोजगार के लिए युवाओं को तैयार करने से पहले शिक्षकों को तैयार करना जरूरी है।
🔍 किन प्रोफेसरों को मिलेगा लाभ?
✔ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर
✔ 45 वर्ष तक के उम्मीदवार
✔ देशभर के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रोफेसर
🏢 इंडस्ट्री में जाकर समझेंगे आवश्यक स्किल्स
फेलोशिप के तहत प्रोफेसर इंडस्ट्री में एक साल बिताएंगे और वहां के कार्यप्रणाली को समझेंगे। इससे वे यह जान सकेंगे कि इंडस्ट्री को किस तरह के स्किल्स की जरूरत है और उसी के अनुसार वे छात्रों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित कर सकेंगे।
💰 वेतन के अलावा मिलेगी 1 लाख रुपये प्रति माह फेलोशिप
✔ फेलोशिप के दौरान प्रोफेसरों को उनके वेतन के अलावा 1 लाख रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे।
✔ इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसरों को इंडस्ट्री से जोड़ना और उन्हें अपग्रेड करना है।
✔ इंडस्ट्री में यह ट्रेनिंग प्रोफेसरों को इंडस्ट्री की मांगों के अनुसार तैयार करेगी, ताकि वे छात्रों को भविष्य के रोजगार के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर सकें।
📅 कब से लागू होगी यह योजना?
शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह योजना पूरे देश में लागू होगी। इससे पहले, इच्छुक प्रोफेसरों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
🎯 योजना का उद्देश्य
✅ शिक्षकों को इंडस्ट्री-रेडी बनाना
✅ इंडस्ट्री और शिक्षा जगत के बीच समन्वय बढ़ाना
✅ छात्रों को ज्यादा व्यावहारिक और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड शिक्षा देना
✅ भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना
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📢 क्या यह योजना शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए फायदेमंद होगी? अपनी राय कमेंट में बताएं!