उत्तर प्रदेश राज्य कर अधिकारियों का विरोध: अनुचित दबाव के खिलाफ सामूहिक कदम

उत्तर प्रदेश राज्य कर अधिकारियों का विरोध: अनुचित दबाव के खिलाफ सामूहिक कदम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य कर अधिकारियों ने कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव और तनावपूर्ण परिस्थितियों के विरोध में स्टेट टैक्स व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का निर्णय लिया है। इस ग्रुप में कुल 900 अधिकारी जुड़े थे, जिनमें से 800 अधिकारियों ने सामूहिक रूप से इसे छोड़ दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अनुचित कार्यभार और मानसिक तनाव के कारण वे इस स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर हो गए हैं।

मुख्य सचिव से मिलेंगे अधिकारी

राज्य कर अधिकारियों के तीनों संघों ने तय किया है कि वे जल्द ही मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष दिव्येंद्र शेखर गौतम और महासचिव सुशील कुमार गौतम ने उपायुक्त संजय सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक जताते हुए कहा कि राजकीय कार्यों की परिस्थितियां बेहद खराब हो गई हैं

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प्रमुख मुद्दे और अधिकारी संघ की आपत्तियां

संघ की बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए गए, जिनमें शामिल हैं:

  • अतार्किक लक्ष्य निर्धारण और अनुचित दबाव
  • समयसीमा तय करने में नियमों की अनदेखी
  • अवकाश के दिनों में कार्य और बैठकें आयोजित करना
  • बिना अधिकारियों का पक्ष सुने अनुशासनात्मक कार्रवाई करना

विरोध के रूप में उठाए गए कदम

राज्य कर अधिकारियों ने विरोध स्वरूप कई कड़े फैसले लिए हैं:
कोई भी अधिकारी अब स्टेट टैक्स व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेगा।
काला फीता बांधकर कार्य करेंगे, जिससे प्रशासन को अपनी असहमति जता सकें।
बो-वेब पोर्टल पर ही कार्यवाही का डेटा फीड किया जाएगा, अन्य किसी माध्यम (गूगल शीट आदि) का उपयोग नहीं होगा।
एमनेस्टी स्कीम से संबंधित डेटा गूगल शीट पर फीड नहीं किया जाएगा।

स्व. संजय सिंह को श्रद्धांजलि

जीएसटी ऑफिसर्स सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप शुक्ला और महासचिव अरुणेश कुमार सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय कार्यकारिणी ने बैठक बुलाई, जिसमें उपायुक्त संजय सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों ने निर्णय लिया कि वे एक-दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगे ताकि मानसिक तनाव और अवसाद से बचा जा सके।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में राज्य कर अधिकारियों द्वारा उठाया गया यह कदम एक बड़ा संकेत है कि प्रशासनिक तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो यह असंतोष और व्यापक स्तर पर फैल सकता है। अधिकारी अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और न्यायसंगत कार्य संस्कृति में कार्य कर सकें


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