🚨 जेल में बंद रहने पर नहीं मिलेगा वेतन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अगर कोई कर्मचारी जेल में बंद रहने के कारण काम नहीं करता, तो उसे उस अवधि के लिए वेतन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धांत इस मामले में लागू होता है।

⚖️ कोर्ट का तर्क: जेल में रहने पर कोई वेतन नहीं

हाईकोर्ट ने लगभग तीन वर्षों से जेल में बंद एक कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपनी कैद की अवधि के लिए वेतन की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि:

• ✔️ जेल में बंद रहने के कारण काम नहीं करने का अर्थ यह नहीं है कि वेतन दिया जाए।
• ✔️ केवल दुर्लभ मामलों में, जहां नियोक्ता द्वारा कार्य करने से रोका गया हो, वहां वेतन देने पर विचार हो सकता है।
• ✔️ अगर कोई कर्मचारी किसी अपराध के लिए जेल में है और बाद में निर्दोष साबित होता है, तब भी उसे पिछली अवधि का वेतन देने की बाध्यता नहीं होगी।

🚨 क्या था पूरा मामला?

याचिकाकर्ता ने बिजली विभाग से अपनी कैद की अवधि के दौरान वेतन की मांग की थी। पहले तो प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद कर्मचारी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि “कोई काम नहीं, तो कोई वेतन नहीं” का सिद्धांत इस मामले में लागू होता है।

🛑 महाकुंभ में घोटाले की जांच पर भी हाईकोर्ट का फैसला

इसी दिन हाईकोर्ट ने महाकुंभ घोटाले में CBI जांच को लेकर जनहित याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई की। इस याचिका में महाकुंभ में भ्रष्टाचार को लेकर जांच की मांग की गई थी।

🔎 निष्कर्ष

हाईकोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी कर्मचारी जेल में बंद रहने के दौरान वेतन की मांग नहीं कर सकता। यह उन मामलों पर भी लागू होगा जहां बाद में कर्मचारी निर्दोष पाया जाए।

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