आउटसोर्सिंग कर्मियों के परिवारों को राज्य सरकार का तोहफा, बेटियों को मिलेगी विशेष सुविधाएं
लखनऊ। राज्य सरकार आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से न केवल आउटसोर्सिंग कर्मियों को कई लाभ देने जा रही है, बल्कि उनके परिवारों को भी विशेष सहूलियतें प्रदान करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, आउटसोर्सिंग कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा, मेडिकल प्रवेश और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बेटियों को उच्च शिक्षा में मिलेगा आर्थिक सहयोग
राज्य सरकार की नई नीति के तहत, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बेटियों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
✔ यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि
✔ एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए आरक्षण
✔ विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए चयन होने पर भी एक लाख रुपये की सहायता
यह योजना आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बेटियों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
आरक्षण नीति पर चल रहा मंथन
सरकार ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में आउटसोर्स कर्मियों की बेटियों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि यह अलग से होगा या मौजूदा जातिगत आरक्षण के भीतर समायोजित किया जाएगा।
✔ ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है।
✔ आउटसोर्सिंग कर्मियों की बेटियों के लिए अलग से कोटा देने पर विचार हो रहा है।
✔ अन्य राज्यों में लागू नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है।
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन और कल्याणकारी फंड
प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत कर्मचारियों की तैनाती के लिए ‘आउटसोर्स सेवा निगम’ का गठन कर रही है।
✔ निगम के मसौदे में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विशेष योजनाएं प्रस्तावित हैं।
✔ आउटसोर्सिंग कर्मियों की बेटियों के लिए ‘वेलफेयर फंड’ बनाया जाएगा।
✔ यह सुविधा एक परिवार की केवल एक ही बेटी को मिलेगी।
अन्य सुविधाएं भी होंगी शामिल
सरकार न केवल उच्च शिक्षा बल्कि एमटेक, आईआईटी, आईआईएम और पीएचडी करने वाली बेटियों को भी प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है।
✔ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बेटियों को विशेष लाभ मिलेगा।
✔ निगम की वेलफेयर स्कीम से कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी।
✔ योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।
निष्कर्ष
राज्य सरकार की यह पहल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के परिवारों, विशेषकर उनकी बेटियों को शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगी। यदि यह योजना लागू होती है, तो यह शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली नीति साबित हो सकती है। अब सरकार की अगली बैठक में यह तय होगा कि आरक्षण का स्वरूप कैसा होगा और इस योजना को किस तरह लागू किया जाएगा।
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