निर्वाचन आयोग उठाएगा बड़ा कदम, नए मतदाताओं को मिलेगा यूनिक EPIC नंबर
फर्जी मतदाता पंजीकरण और डुप्लीकेट ईपीआईसी (EPIC) नंबर की समस्या को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। भविष्य में नए पंजीकृत मतदाताओं और डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर वाले मौजूदा मतदाताओं को यूनिक राष्ट्रीय ईपीआईसी नंबर (Unique National EPIC Number) जारी किया जाएगा।
फर्जी मतदाताओं पर ममता बनर्जी के आरोप
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में राज्य में फर्जी मतदाताओं के पंजीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम दो बार दर्ज किए गए हैं या फिर डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर के तहत मौजूद हैं।
इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर की समस्या पुरानी है, लेकिन इसे जल्द ही पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।
डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर की समस्या दशकों पुरानी
निर्वाचन आयोग ने बताया कि डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर की समस्या नई नहीं है, बल्कि यह कई दशकों से चली आ रही है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी मतदाता फर्जी हैं।
आयोग द्वारा 100 मतदाताओं पर किए गए एक नमूना सर्वेक्षण में पाया गया कि जिनके पास डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर थे, वे सभी वास्तविक मतदाता ही थे। आयोग के अनुसार, एक व्यक्ति केवल उसी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकता है, जहां वह पंजीकृत है।
तीन महीने में समस्या होगी दूर
निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि अगले तीन महीनों के भीतर डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर की समस्या पूरी तरह हल कर दी जाएगी।
- नए मतदाता पंजीकरण के दौरान यूनिक राष्ट्रीय ईपीआईसी नंबर जारी किया जाएगा।
- मौजूदा मतदाताओं के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपडेट और प्रमाणित किया जाएगा।
- फर्जी मतदाता पहचान को रोकने के लिए उन्नत डेटाबेस सिस्टम लागू किया जाएगा।
क्या होगा नए यूनिक ईपीआईसी नंबर का फायदा?
✔ फर्जी मतदाता पंजीकरण पर रोक लगेगी।
✔ एक ही व्यक्ति के दोहरी वोटिंग की संभावना खत्म होगी।
✔ मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी।
✔ चुनाव प्रक्रिया और मतदान प्रणाली में विश्वसनीयता बढ़ेगी।
निष्कर्ष
निर्वाचन आयोग का यह कदम भारत में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में सहायक होगा। यूनिक राष्ट्रीय ईपीआईसी नंबर से फर्जी मतदाताओं की पहचान आसान होगी और भविष्य में चुनावों की विश्वसनीयता बनी रहेगी।
➡️ अगले तीन महीनों में यह सुधार लागू होने की उम्मीद है, जिससे भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक मजबूती मिलेगी।
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