📉 **भर्ती की कोई संभावना नहीं, सरकार ने दिया जवाब**

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.20 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी के बावजूद, नई भर्ती की संभावना नहीं दिख रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में साफ कर दिया कि शिक्षक-छात्र अनुपात मानकों के अनुरूप है, इसलिए नई भर्ती की जरूरत नहीं है।

📊 **रिक्त पदों का पूरा विवरण**

• 📝 **प्राथमिक विद्यालयों में** – स्वीकृत **4,17,886 पदों** में से **79,296 पद रिक्त**
• 📌 इनमें से **57,405 पद सीधी भर्ती के**, जबकि **21,891 पद पदोन्नति के लिए** हैं।
• 🏫 **उच्च प्राथमिक विद्यालयों में** – स्वीकृत **1,62,198 पदों** में से **41,338 पद रिक्त**
• 🎓 ये सभी रिक्त पद **पदोन्नति के लिए आरक्षित** हैं।

🚨 **भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों?**

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि शिक्षामित्रों की संख्या को शामिल करने के बाद छात्र-शिक्षक अनुपात सही बना हुआ है। यही कारण है कि **उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग** को रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी गई।

हालांकि, 2018 के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, जिससे डीएलएड प्रशिक्षित युवा नौकरी के इंतजार में हैं।

⚖️ **शिक्षकों की भर्ती के लिए संघर्ष जारी**

शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर **छात्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (ट्विटर) पर अभियान चलाया**।

• 📅 **अभियान की अवधि:** सुबह **11 बजे से शाम 5 बजे** तक
• 📣 **मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ** को टैग कर पोस्ट किए गए
• 📌 **रिक्त पदों की मांग:**
• 📝 **प्राथमिक शिक्षक** – 1 लाख से अधिक पद रिक्त
• 🏫 **एडेड माध्यमिक विद्यालय (TGT-PGT)** – 34,500 पद रिक्त
• 📚 **GIC और LT ग्रेड** – 10,000 पद रिक्त

🔎 **क्या होगी सरकार की अगली रणनीति?**

बेसिक शिक्षा विभाग ने **अब तक चयन आयोग को रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी** है, लेकिन छात्रों के विरोध के बाद सरकार पर दबाव बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं हुई, तो यह युवाओं के भविष्य के लिए एक गंभीर समस्या बन सकती है।