बजट की मुख्य विशेषताएँ

उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹8.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। इस बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), शिक्षा, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले कुछ वर्षों में $1 ट्रिलियन तक पहुँचाया जाए। बजट में किसानों, व्यापारियों और लघु उद्योगों को भी लाभ पहुँचाने की योजनाएँ शामिल हैं।

प्रमुख आवंटन

• शिक्षा और कौशल विकास: ₹1.2 लाख करोड़ शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित, जिसमें नए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना भी शामिल है।
• शहरी विकास: ₹50,000 करोड़ स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए।
• कृषि एवं ग्रामीण विकास: ₹70,000 करोड़ किसानों के लिए, जिसमें सिंचाई योजनाएँ और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सुविधा शामिल है।
• स्वास्थ्य क्षेत्र: ₹40,000 करोड़ सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने और नई स्वास्थ्य योजनाओं के लिए।
• सामाजिक कल्याण: महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए ₹30,000 करोड़ की योजनाएँ।

विधानसभा सत्र की मुख्य बातें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने कुम्भ मेला, महिला कल्याण योजनाओं, बुनियादी ढांचे और डिजिटल इंडिया पहल का ज़िक्र किया।

विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, जबकि सरकार ने दावा किया कि नए बजट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर क्षेत्रीय भाषाओं के विरोध का आरोप लगाया। यह मुद्दा राजनीतिक गरमा-गर्मी का केंद्र बना।

विपक्षी दलों ने बजट को अमीरों के पक्ष में बताया, जबकि सरकार ने इसे संतुलित और विकासशील करार दिया।

बजट का संभावित प्रभाव

इस बजट से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, जिससे नए स्टार्टअप्स और व्यापारियों को फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि अगले पांच वर्षों में 10 लाख नई नौकरियाँ सृजित की जाएंगी।

ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई जाएंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।