भारत में महिलाओं के अधिकार – संपूर्ण गाइड
स्वतंत्रता के बाद, भारत में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए। इनमें विवाह, संपत्ति, कार्यस्थल, घरेलू हिंसा और मातृत्व लाभ से जुड़े कानून शामिल हैं।
1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
यह अधिनियम हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता देता है और इसमें तलाक, भरण-पोषण और पुनर्विवाह के नियम शामिल हैं।
- विवाह की न्यूनतम आयु: पुरुष – 21 वर्ष, महिला – 18 वर्ष
- तलाक के आधार: क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग, मानसिक विकार
2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
इस अधिनियम में 2005 के संशोधन के बाद महिलाओं को **संपत्ति में बराबर का अधिकार** दिया गया।
- बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार।
- विवाहित महिलाओं को संपत्ति में अधिकार।
3. समान वेतन अधिनियम, 1976
महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया।
4. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
इस कानून के तहत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा से सुरक्षा दी गई।
- महिला को सुरक्षा, आवास और आर्थिक सहायता मिलती है।
- अभियुक्त को सजा का प्रावधान।
5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधित 2017)
महिला कर्मचारियों को **26 सप्ताह की सवेतन मातृत्व अवकाश** देने का प्रावधान।
6. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013
महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए यह कानून लागू किया गया।
- हर ऑफिस में Internal Complaints Committee (ICC) अनिवार्य।
- अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
7. मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
**तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत)** को गैरकानूनी और दंडनीय घोषित किया गया।
8. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
बाल विवाह को रोकने के लिए **कानूनी विवाह आयु** निर्धारित की गई: लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष।
9. चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 (संशोधित 2021)
विशेष परिस्थितियों में **24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति** दी गई।
10. महिला आरक्षण विधेयक, 2023
लोकसभा और विधानसभा चुनावों में **33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित**।
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महिला अधिकारों पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे लेख पढ़ें।
Women’s Rights Laws in India – A Complete Guide
India has introduced several laws to ensure equal rights for women. These laws cover marriage, inheritance, workplace rights, domestic violence, and maternity benefits.
1. Hindu Marriage Act, 1955
The Hindu Marriage Act provides legal recognition to Hindu marriages and includes provisions for divorce, maintenance, and remarriage.
- Minimum age: 21 years (men), 18 years (women)
- Legal grounds for divorce: Cruelty, adultery, desertion, mental disorder
- Equal rights for women in marriage
2. Hindu Succession Act, 1956
Women now have equal rights in ancestral property, thanks to amendments in 2005.
- Daughters have the same inheritance rights as sons.
- Married daughters can inherit parental property.
3. Equal Remuneration Act, 1976
This act ensures that women receive equal pay for equal work and prohibits discrimination in employment.
4. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
This law protects women from physical, emotional, and economic abuse at home.
- Provides restraining orders against abusers.
- Offers financial assistance and shelter to victims.
5. Maternity Benefit Act, 1961 (Amended 2017)
Ensures paid maternity leave of 26 weeks for working women in government and private jobs.
6. Workplace Harassment Law (POSH Act, 2013)
Protects women from sexual harassment at workplaces.
- Mandatory Internal Complaints Committee (ICC) in offices.
- Strict penalties for offenders.
7. Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019
This law criminalizes instant triple talaq and ensures protection for Muslim women in marriages.
8. Prohibition of Child Marriage Act, 2006
Prevents child marriage by setting the legal marriage age to 18 for girls and 21 for boys.
9. Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971 (Amended 2021)
Allows abortion up to 24 weeks in special cases, giving women more reproductive rights.
10. Women’s Reservation Bill, 2023
Reserves 33% seats for women in Parliament and State Assemblies to promote political participation.
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