शिक्षा बजट में लगातार वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2024 में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसमें से 73,498 करोड़ रुपये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को दिए गए थे। इस वर्ष यह राशि 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

उच्च शिक्षा में नवाचार और रिसर्च पर फोकस

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप रिसर्च, इनोवेशन और नए संस्थानों के विकास पर जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में आवंटन बढ़ाकर इसे जीडीपी के 4.5% तक लाने का प्रयास किया जाएगा।

कौशल विकास के लिए बढ़ेगा बजट

सरकार इस बजट में व्यावहारिक कौशल विकास को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है। पीएमश्री योजना के तहत नए स्कूलों को शामिल करने की घोषणा भी संभावित है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ी है। सरकार इस क्षेत्र में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट में वृद्धि कर सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में संभावित प्रमुख घोषणाएं

• शिक्षा बजट में 15-20% की वृद्धि।
• स्कूली शिक्षा के लिए 80,000 करोड़ रुपये तक का आवंटन।
• उच्च शिक्षा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा।
• कौशल विकास और पीएमश्री योजना का विस्तार।
• डिजिटल शिक्षा के लिए विशेष बजट प्रावधान।