1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतनमान: 38% वेतन और 34% पेंशन वृद्धि
भास्कर न्यूज | नई दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह कदम 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है। 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होगा।
8वें वेतन आयोग की प्रमुख बातें
- न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹46,000 हो जाएगा।
- ग्रेच्युटी राशि लगभग ढाई गुना बढ़कर ₹12.56 लाख हो सकती है।
- पेंशन में न्यूनतम 34% वृद्धि की संभावना।
- सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का वेतन ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹6.40 लाख हो जाएगा।
राज्यों में असर
कई राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग का अनुसरण करती हैं। इससे 29 राज्यों के 1.40 करोड़ कर्मचारियों को भी लाभ होगा। हालांकि, पंजाब जैसे राज्यों में अभी तक 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है।
आर्थिक प्रभाव: खपत और मांग में वृद्धि
वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे खपत और मांग में वृद्धि होगी।
- वाहन बिक्री में 14.22% की वृद्धि संभव।
- होम लोन वितरण में 11% की बढ़ोतरी का अनुमान।
7वें वेतन आयोग बनाम 8वां वेतन आयोग
| वेतन आयोग | न्यूनतम वेतन | वृद्धि | कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| 7वां वेतन आयोग | ₹18,000 | 30-40% | 1 करोड़ |
| 8वां वेतन आयोग | ₹46,000 | 38% | 1.15 करोड़ |
निजी क्षेत्र पर प्रभाव
सरकारी वेतन वृद्धि के बाद निजी कंपनियां भी वेतन ढांचे में बदलाव करती हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद शहरी क्षेत्रों में वेतन में 5-8% वृद्धि देखी गई थी।
प्रधानमंत्री मोदी का बयान
“सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।”
– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
