शिक्षकों की नाराजगी का लिया गया संज्ञान

परीक्षा ड्यूटी को लेकर शिक्षकों की बढ़ती आनाकानी और पारिश्रमिक को लेकर नाराजगी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। शिक्षकों का कहना है कि मौजूदा पारिश्रमिक महंगाई के अनुपात में बेहद कम है।

पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए शासन को पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है और वित्तीय मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

फिलहाल, शिक्षकों को प्रति सीटिंग मात्र 20 रुपये का पारिश्रमिक मिलता है। जबकि परीक्षा शुल्क 100 रुपये से बढ़कर 600 रुपये तक हो चुका है।

शिक्षकों की मांग और संगठनों की भूमिका

प्रदेश भर के शिक्षक लंबे समय से पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि परीक्षा ड्यूटी में बढ़ती जिम्मेदारियों और महंगाई के अनुपात में वर्तमान पारिश्रमिक बेहद असंतोषजनक है।

शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे को प्रदेश उच्च सदन (विधान परिषद) में भी कई बार जोर-शोर से उठाया है।

महंगाई के अनुरूप पारिश्रमिक की आवश्यकता

शिक्षक नेताओं ने बताया कि यूपी बोर्ड देश की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है। ऐसे में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को उनकी मेहनत के अनुरूप पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

सरकार ने परीक्षा शुल्क को पांच से छह गुना तक बढ़ा दिया है, लेकिन शिक्षकों का पारिश्रमिक अब तक नहीं बढ़ाया गया। वहीं परीक्षा संचालन से जुड़े खर्चों में भी 10 गुना तक वृद्धि हो चुकी है।