उच्च शिक्षा परियोजनाओं की निगरानी के लिए राज्यपाल ने दिए निर्देश









उच्च शिक्षा परियोजनाओं की निगरानी के लिए राज्यपाल ने दिए निर्देश

उच्च शिक्षा परियोजनाओं की निगरानी को गठित करें कमेटी : राज्यपाल

नए विश्वविद्यालयों में जल्द पूरी हों निर्माण योजनाएं और खाली पदों पर हों नियुक्तियां

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समयबद्ध और पारदर्शी निगरानी के लिए निर्देश

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उच्च शिक्षा परियोजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूर्ण किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। यह कमेटी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम ऊषा) सहित अन्य परियोजनाओं में सुधारात्मक कदम उठाने की सिफारिश करेगी। इस पहल से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकेगी।

नए विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर होगी नियुक्ति

राज्यपाल ने निर्देश दिया कि मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मीरजापुर, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, और वित्त नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पदों को जल्द भरा जाए। इसके साथ ही, इन विश्वविद्यालयों में हो रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने और कुशल इंजीनियरों की तैनाती के निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन

राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी खरीद प्रक्रियाएं जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा, अधिकारियों और कुलपतियों को नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करने का निर्देश दिया गया, जो कि एक ग्रीन कैंपस है और ऊर्जा व जल संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

राजकीय कॉलेजों के लिए मजबूत कार्ययोजना

नए और पुराने संघटक कॉलेजों को मिलाकर कुल 71 कॉलेजों को राजकीय दर्जा दिया गया है। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि संघटक कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालय बनाने से शिक्षकों और कर्मचारियों का अहित न हो। इसके लिए राज्य सरकार को एक मजबूत कार्ययोजना तैयार करनी होगी।

स्रोत: राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ


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