कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 56% महंगाई भत्ता (DA) तय




केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 56% महंगाई भत्ता (DA) तय

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 56% महंगाई भत्ता (DA) तय

Updated: 9 जनवरी 2025

नवंबर 2024 का AICPI इंडेक्स: कोई बदलाव नहीं

नवंबर 2024 के All India Consumer Price Index (AICPI) का नंबर 144.5 पर स्थिर रहा, जो अक्टूबर 2024 में भी यही था। हालांकि, महंगाई भत्ते (DA) के स्कोर में 0.49% की वृद्धि हुई। अक्टूबर में यह स्कोर 55.05% था, जो नवंबर में बढ़कर 55.54% हो गया।

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महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी लगभग तय

अब यह तय हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 56% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। पिछले 6 महीनों (जुलाई-दिसंबर 2024) के औसत AICPI इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाएगा। नवंबर के आंकड़ों के बाद 56% का आंकड़ा लगभग निश्चित हो गया है।

क्या 56% से ज्यादा होगा DA?

मौजूदा ट्रेंड्स के अनुसार, 56% से ज्यादा महंगाई भत्ता होना मुश्किल है। अगर दिसंबर 2024 के इंडेक्स में 1 पॉइंट की भी वृद्धि होती है, तो DA स्कोर 56.16% तक ही पहुंचेगा। इस स्थिति में भी राउंड ऑफ के कारण DA 56% ही रहेगा

56% DA का सैलरी पर प्रभाव

महंगाई भत्ते में हर 1% की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर सीधा असर पड़ता है।

  • मूल वेतन (Basic Pay): ₹18,000
    53% DA: ₹9,540
    56% DA: ₹10,080
    फायदा: ₹540 प्रति माह
  • मूल वेतन (Basic Pay): ₹56,100
    53% DA: ₹29,733
    56% DA: ₹31,416
    फायदा: ₹1,683 प्रति माह

पेंशनर्स को भी होगा फायदा

पेंशनर्स के लिए भी महंगाई भत्ते की दर समान रहती है। यह सीधे उनकी मौजूदा पेंशन में जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

महंगाई भत्ते का लाभ

  • महंगाई की भरपाई: DA बढ़ोतरी से महंगाई के प्रभाव को कम किया जाता है।
  • आय में वृद्धि: इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की खर्च करने योग्य आय बढ़ती है।
  • सरकारी खजाने पर असर: DA बढ़ोतरी से सरकारी वित्त पर बोझ पड़ता है।

1 जनवरी 2025 से लागू होगा 56% DA

महंगाई भत्ते का फैसला दिसंबर 2024 के AICPI इंडेक्स पर निर्भर करेगा। हालांकि, 56% की दर से DA लगभग पक्का माना जा रहा है। यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, और इसका औपचारिक ऐलान मार्च 2025 में होने की संभावना है।

Source: सरकारी घोषणाएं और AICPI रिपोर्ट

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