स्कूलों की गुणवत्ता का होगा मूल्यांकन

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश विद्यालय मानक प्राधिकरण करेगा। यह प्राधिकरण छात्रों को सरकारी योजनाओं के लाभ की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है या नहीं।

प्राधिकरण ने सभी स्कूलों से 20 जनवरी तक स्वयं की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद इन रिपोर्ट्स का मूल्यांकन और सत्यापन किया जाएगा।

स्कूलों को दी गई जिम्मेदारियां

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी गुणवत्ता स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि छात्रों को उनके लिए लागू योजनाओं का 100% लाभ मिल रहा है।

यदि किसी विद्यालय में छात्रों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उस विद्यालय की जांच की जाएगी। इसके लिए जिम्मेदार प्रधानाध्यापक और शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

समय पर कक्षाएं और कोर्स पूरा कराने के निर्देश

निदेशक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों में समय सारिणी के अनुसार कक्षाएं लगाई जाएं और समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराया जाए। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।