आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से निजात : जेएन तिवारी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पांच लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने इसकी घोषणा की।
शासन द्वारा विस्तृत नियमावली जारी करने की तैयारी
रविवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित एक कर्मचारी सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, जेएन तिवारी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने और उनके शोषण को रोकने के लिए विस्तृत नियमावली शीघ्र जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि संगठन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और कर्मचारियों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा था। मुख्यमंत्री ने जल्द नीति निर्धारण का भरोसा दिलाया है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन
परिषद ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने पर सहमति व्यक्त की है। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उठाया जा रहा है।
मार्च में होगा बड़ा सम्मेलन
जेएन तिवारी ने बताया कि मार्च में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे राज्य से कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित रहकर कर्मचारियों की समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति
प्रेस वार्ता में परिषद के महामंत्री अरुणा शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, बृज भूषण मिश्र, रिंकू राय और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह पहल उनके अधिकारों की सुरक्षा और बेहतर कार्यस्थल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। परिषद ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में धैर्य रखें और अपनी समस्याओं को संगठन के माध्यम से प्रस्तुत करें।