उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया: आयोग ने मांगा अधियाचन, सेवा नियमावली संशोधन पर जोर
प्रकाशित तिथि: 5 जनवरी, 2025
रिक्त पदों का अधियाचन एक सप्ताह में मांगा गया
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में मार्च 2025 तक
रिक्त होने जा रहे पदों का विवरण संबंधित विभागों से मांगा है।
शनिवार को आयोग परिसर में आयोजित बैठक में आयोग की अध्यक्ष
प्रो. कीर्ति पांडेय के नेतृत्व में निदेशकों को
निर्देश दिया गया कि रिक्त पदों का पूरा विवरण तैयार कर ऑनलाइन माध्यम
से आयोग के पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर भेज दिया जाए।
पोर्टल में होगा संशोधन
सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने बैठक में बताया कि आयोग का पोर्टल
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर तैयार किया गया है,
जबकि दोनों संस्थानों की भर्ती प्रक्रियाओं में बड़ा अंतर है।
एडेड कॉलेजों में अलग-अलग कैडर और रोस्टर सिस्टम
के कारण पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है। आयोग ने
एनआईसी के माध्यम से पोर्टल में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय लिया है।
सेवा नियमावली और अर्हता विवाद
बैठक में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अर्हता और सेवा नियमावली के कारण आ रही बाधाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।
टीजीटी-पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता विवादित रही है, जिसे जल्द निपटाने के लिए आयोग ने
शासन को पत्र भेजने की बात कही।
संबंधित विभागों ने अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय
और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजी है।
नए विभागों में शिक्षक भर्ती की तैयारी
आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस बार अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय,
और अल्पसंख्यक महाविद्यालय जैसे नए विभागों में भी शिक्षक नियुक्तियां की जाएंगी।
हालांकि, रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी
और अर्हता से जुड़े विवादों का निस्तारण आवश्यक होगा।
अधिवक्ताओं की बैठक स्थगित
बैठक के दौरान आयोग में लंबित मुकदमों के निस्तारण पर चर्चा के लिए आयोजित अधिवक्ताओं की बैठक
तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई। आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय होने के बाद से इन संस्थानों के
सैकड़ों मुकदमों का निस्तारण आयोग की जिम्मेदारी बन गई है। नई बैठक की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।