**बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति: मार्च 2024 तक वरिष्ठता सूची तैयार, नए सत्र में पदोन्नति का आदेश**
**लखनऊ।**
उत्तर प्रदेश के **प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों** के बेसिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। **मार्च 2024** के अंत तक वरिष्ठता सूची तैयार कर शिक्षकों को पदोन्नति दी जाएगी। **नौ साल** से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बार-बार न्यायालय और विधान परिषद में उठे सवालों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
### **वरिष्ठता सूची की तैयारी के निर्देश**
प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के **बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए)** को निर्देश दिया है कि:
– **जनवरी 2024 के अंत** तक शिक्षकों की **वरिष्ठता सूची** तैयार की जाए।
– वरिष्ठता सूची की **जांच और आपत्तियों** के निस्तारण के बाद मार्च तक पदोन्नति के आदेश जारी किए जाएंगे।
**महत्वपूर्ण आंकड़े:**
– प्रदेश में **4.59 लाख प्राइमरी शिक्षक** हैं।
– करीब **70% स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापकों** के सहारे चल रहे हैं।
### **लंबे समय से लंबित पदोन्नतियां**
– प्रदेश में अंतिम बार **2015** में शिक्षकों की पदोन्नति हुई थी।
– कई जिलों में विवादों के चलते **15 साल** से पदोन्नति नहीं हुई है।
– पहले पदोन्नति की प्रक्रिया जिला स्तर पर होती थी, लेकिन विवादों के कारण इसे रोक दिया गया।
### **प्रशासन पर दबाव और कोर्ट की फटकार**
– शिक्षकों की पदोन्नति का मुद्दा **विधान परिषद** और न्यायालयों में कई बार उठा।
– हर बार सरकार ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन नौ साल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
– कोर्ट के निर्देश और बार-बार मिल रही फटकार के बाद यह निर्णय लिया गया।
### **पदोन्नति से होने वाले लाभ**
1. **शिक्षण व्यवस्था में सुधार:** स्थायी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति से स्कूलों की प्रशासनिक और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।
2. **शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा:** पदोन्नति से शिक्षकों का कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिससे उनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा।
3. **प्रभारी प्रधानाध्यापकों की समस्या का समाधान:** 70% स्कूलों में चल रही प्रभारी व्यवस्था खत्म होगी।
### **आगे की प्रक्रिया**
1. **जनवरी 2024:** सभी जिलों से वरिष्ठता सूची तैयार कर भेजने की समय सीमा।
2. **मार्च 2024:** आपत्तियों का निस्तारण और पदोन्नति के आदेश जारी।
3. **नए सत्र की शुरुआत:** पदोन्नति के बाद नए सत्र से शिक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
### **निष्कर्ष**
सरकार का यह निर्णय बेसिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम है। लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया शुरू होने से शिक्षकों में उत्साह है। उम्मीद है कि इस पहल से प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा।