# **मानव सम्पदा पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन**
उत्तर प्रदेश सरकार ने **बेसिक शिक्षा परिषद** के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। **मानव सम्पदा पोर्टल** के लिए राज्य स्तर पर गठित पीएमयू (Project Management Unit) के माध्यम से एनआईसी (National Informatics Centre) द्वारा विकसित नवीन मॉड्यूल को अंगीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह निर्णय शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल और सुगम बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
## **क्या है मानव सम्पदा पोर्टल?**
मानव सम्पदा पोर्टल एक समर्पित प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे सरकारी विभागों और कर्मचारियों से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और कागजरहित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए इस पोर्टल का उपयोग अब और व्यापक हो जाएगा, क्योंकि इसमें नवीन मॉड्यूल जोड़े जा रहे हैं।
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## **अनुमोदित मॉड्यूल और उनके लाभ**
सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए नए मॉड्यूल निम्नलिखित हैं:
### 1. **सामान्य भविष्य निधि (GPF) से अग्रिम आहरण**
शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अब **जीपीएफ से अग्रिम राशि निकालने** की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी करने की सुविधा मिलेगी। इससे पारदर्शिता के साथ-साथ समय की भी बचत होगी।
### 2. **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) का निर्गमन**
**एनओसी प्राप्त करने** के लिए अब शिक्षकों को विभागीय दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। यह मॉड्यूल प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाएगा।
### 3. **प्रोन्नत वेतनमान एवं चयन वेतनमान की स्वीकृति**
**प्रोन्नत वेतनमान (Promotion Grade)** और **चयन वेतनमान (Selection Grade)** से संबंधित कार्य अब ऑनलाइन माध्यम से शीघ्र निपटाए जा सकेंगे। इससे प्रमोशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी समाप्त होगी।
### 4. **अनुशासनिक कार्यवाहियों का निस्तारण**
शिक्षकों के विरुद्ध की जाने वाली **अनुशासनिक कार्यवाहियों** और **कारण बताओ नोटिस** की प्रक्रिया को भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इससे निष्पक्षता और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित होगा।
### 5. **विवरण संशोधन और अपडेशन**
मानव सम्पदा पोर्टल पर किसी भी प्रकार के **विवरण संशोधन या अपडेट** से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए यह मॉड्यूल अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा।
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## **सरकारी दृष्टिकोण और शिक्षकों के लिए लाभ**
इस निर्णय पर उत्तर प्रदेश शासन ने जोर देते हुए कहा कि यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि शिक्षकों और कर्मचारियों के समय, ऊर्जा और संसाधनों की भी बचत करेगा। पारदर्शिता बढ़ने से किसी भी प्रकार की भ्रांतियों या देरी की संभावना कम होगी।
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## **आगे की प्रक्रिया**
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, लखनऊ को निर्देश दिया गया है कि वे इस अनुमोदन के आलोक में **अग्रतर आवश्यक कार्यवाही** सुनिश्चित करें। यह भी अपेक्षा की गई है कि सभी नए मॉड्यूल जल्द ही पोर्टल पर सक्रिय कर दिए जाएंगे।
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## **निष्कर्ष**
उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के हित में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। **मानव सम्पदा पोर्टल** की यह नई सुविधा न केवल सरकारी कार्यों में गति लाएगी, बल्कि प्रशासनिक दक्षता का भी नया उदाहरण प्रस्तुत करेगी।
**शिक्षकों और कर्मचारियों** के लिए यह प्रयास डिजिटल युग में आगे बढ़ने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
