# **नई पेंशन योजना पेंशनर्स के लिए फायदेमंद: सुरेश खन्ना**
**लखनऊ**: नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लेकर पेंशनर्स के हित में बड़ा बयान देते हुए **राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना** ने इसे पेंशनर्स के लिए लाभकारी बताया। वह गुरुवार को **गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन** के **द्विवार्षिक महाधिवेशन** को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पेंशनर्स को योजना के तहत मिलने वाले लाभ और सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में विस्तार से बताया।
## **पेंशनर्स के लिए बेहतर व्यवस्था**
कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि वर्ष **2004-05 से लागू नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस)** के तहत पेंशनर्स के खाते में **10% कटौती** के सापेक्ष सरकार **14% का योगदान** करती है। यह राशि जिस संस्था में जमा की जाती है, उस पर **9.20% से अधिक की वृद्धि** दर्ज की गई है। उन्होंने इसे पेंशनर्स के लिए सुरक्षित और लाभकारी बताया।
## **राशिकरण के विवाद पर चर्चा**
सुरेश खन्ना ने राशिकरण से जुड़े मामलों पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था वर्ष **1941 से लागू** है, और पहले इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी।
– **1982 में नया आदेश** आया, जिसमें वसूली की अवधि 15 वर्ष तक सीमित कर दी गई।
– पेंशनर्स का अनुबंध भी 15 वर्षों तक ही वसूली का होता है।
– वर्तमान में, **1000 से अधिक मुकदमे** उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिनमें पेंशनर्स ने **11 वर्ष बाद वसूली रोकने** की मांग की है।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर सरकार और न्यायालय पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे।
## **सम्मान समारोह का आयोजन**
कार्यक्रम में **80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 40 सेवानिवृत्त पेंशनर्स** को **स्मृति चिह्न** और **प्रशस्ति पत्र** देकर सम्मानित किया गया।
**विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ** (सेवानिवृत्त) और **न्यायमूर्ति बदरूदुजा नवकी** (सेवानिवृत्त) ने पेंशनर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रेरणास्रोत बताया।
## **पेंशनर्स के लिए सरकार की प्रतिबद्धता**
सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनर्स के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एनपीएस में सरकार का योगदान और वसूली संबंधी मुद्दों पर स्पष्टता सरकार की इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
## **सारांश**
नई पेंशन योजना को लेकर सरकार के प्रयास पेंशनर्स के भविष्य को सुरक्षित और लाभकारी बनाने की दिशा में हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि **एनपीएस का ढांचा पारदर्शी** और **लाभप्रद** है, जो पेंशनर्स के आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है। साथ ही, राशिकरण और वसूली संबंधी विवादों का समाधान भी शीघ्र किया जाएगा।
**स्थल**: लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह
**आयोजक**: गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन
