लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पीसीएस प्री परीक्षा कराने के लिए यूनिवर्सिटी, आईटीआई व पॉलीटेक्निक जैसे बड़े भवनों में कई सेंटर बनाए जा सकते हैं। आगामी 22 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग पर होना चाहिए।
केवल सरकारी एवं वित्त पोषित संस्थानों को ही केंद्र बनाया जाएगा। कोई निजी संस्थान केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
कोषागार से परीक्षा केंद्र की दूरी 10 किमी होने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की गई है। वह शुक्रवार को सभी मंडलायुक्तों और डीएम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक दिशा- निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि सभी डीएम मुख्य मार्गों पर स्थित सरकारी एवं वित्त पोषित संस्थानों की सूची 18 नवंबर तक उप्र लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराएं। कार्मिक विभाग
एनआईसी की मदद से डाटाबेस तैयार कराएगा, जिसका प्रयोग प्रदेश में होने वाली अन्य परीक्षाओं में होगा। वहीं अनुपूरक पुष्टाहार की प्रगति की समीक्षा करते हुए टीएचआर प्लांट पूरी क्षमता से चलाने को कहा। उन्होंने सभी डीएम को वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 171 बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल
सम्मान कोष द्वारा 9 जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का निर्देश भी दिया। सखी निवास योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 9 जिलों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, गौतमबुद्धनगर में 1-1 सखी निवास किराये के भवन में 50-50 की क्षमता के संचालित करने का भी निर्देश दिए।
