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📚 यूपी के 2635 राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, अब रिटायर्ड शिक्षक संभालेंगे पढ़ाई!

उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से चल रही शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के 2635 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षकों और कार्मिकों को अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क (स्वैच्छिक) आधार पर होगी। 🏫

🧑‍🏫 रिटायर्ड शिक्षक अब फिर संभालेंगे कक्षाएं

माध्यमिक शिक्षा निदेशक
Dr. Mahendra Dev
ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद शासन स्तर पर इसे आगे बढ़ाया गया।

20 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रदेश के सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों और कार्मिकों की:

✅ ग्रामवार
✅ विकासखंडवार
✅ जनपदवार

सूची तैयार की जाए।

इसके साथ ही इच्छुक रिटायर्ड शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार शैक्षणिक कार्यों से जोड़ा जाएगा।

📌 65 वर्ष तक के शिक्षक बन सकेंगे अतिथि शिक्षक

सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तय की है।

जो शिक्षक या कार्मिक पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अपनी पसंद के विद्यालय और विषय की जानकारी ई-मेल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को देनी होगी।

इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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🏛️ डीआईओएस की अध्यक्षता में बनेगा चयन पैनल

निःशुल्क अतिथि शिक्षकों के चयन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया जाएगा।

यह पैनल:

शिक्षकों की विशेषज्ञता जांचेगा
रिक्त पदों के अनुसार स्कूल आवंटित करेगा
पढ़ाई और कार्य का पर्यवेक्षण भी करेगा

💻 ऑनलाइन + ऑफलाइन पढ़ाई का नया मॉडल

सरकार केवल अतिथि शिक्षकों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से भी जोड़ने की तैयारी कर रही है।

बैठक में निर्देश दिए गए कि:

एक ऑफलाइन क्लास
और एक स्मार्ट क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लास

का संयुक्त मॉडल लागू किया जाए। 📱💻

इसके लिए उत्कृष्ट और विशेषज्ञ शिक्षकों के वीडियो लेक्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई जा रही है।

⚠️ आखिर क्यों पड़ी जरूरत?

राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी लंबे समय से बनी हुई है।

हालांकि:

एलटी ग्रेड के 7466 पदों पर भर्ती
और प्रवक्ता के 1471 पदों पर भर्ती

की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चयन पूरा होने में अभी समय लग सकता है।

सरकार का मानना है कि शिक्षकों की कमी से:
❌ छात्र नामांकन प्रभावित हो रहा है
❌ पढ़ाई की गुणवत्ता गिर रही है
❌ स्कूलों का शैक्षणिक माहौल कमजोर हो रहा है

इसीलिए यह अस्थायी व्यवस्था लागू की जा रही है।

🏫 प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर भी सख्ती

माध्यमिक शिक्षा निदेशक
Dr. Mahendra Dev
ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों की सूचना न भेजने पर नाराजगी जताई है।

उन्होंने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि तीन दिनों के भीतर रिक्त पदों की जानकारी निदेशालय को भेजी जाए।

यह कदम हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है जिसमें छह महीने के भीतर प्रधानाचार्यों की भर्ती पूरी करने को कहा गया था।

👩‍🏫 कस्तूरबा विद्यालयों में भी निकली भर्ती

प्रयागराज जिले के
Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
में शिक्षिकाओं और स्टाफ के 42 पदों पर भर्ती की जाएगी।

इन पदों पर होगी नियुक्ति:

✅ विज्ञान शिक्षिका
✅ गणित शिक्षिका
✅ अंग्रेजी शिक्षिका
✅ सामाजिक विषय
✅ हिंदी
✅ कला एवं क्राफ्ट
✅ संगीत/गृह शिल्प
✅ स्काउट गाइड
✅ शारीरिक शिक्षा
✅ कंप्यूटर शिक्षिका

महिला अभ्यर्थियों से 12 मई तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

✍️ सरकारी कलम की राय

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी वर्षों से शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या रही है। ऐसे में रिटायर्ड शिक्षकों के अनुभव का उपयोग करना एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल स्वैच्छिक और निःशुल्क व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता में स्थायी सुधार हो पाएगा? 🤔

जब तक नियमित और स्थायी शिक्षकों की समयबद्ध भर्ती नहीं होगी, तब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति में बड़ा बदलाव मुश्किल दिखाई देता है।

फिलहाल सरकार की यह पहल अस्थायी राहत जरूर दे सकती है, खासकर उन स्कूलों के लिए जहां वर्षों से शिक्षक नहीं हैं। 📚