📚 निजी स्कूलों की मनमानी जारी! 361% तक महंगी किताबें खरीदने को मजबूर अभिभावक 😡

📚 निजी स्कूलों की मनमानी जारी! 361% तक महंगी किताबें खरीदने को मजबूर अभिभावक 😡

लखनऊ से आई यह खबर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास जानकारी होने के बावजूद निजी स्कूलों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

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🚨 361% तक महंगी किताबें बेच रहे स्कूल

👉 विभाग के अपने ही पत्र में खुलासा:

• निजी स्कूल NCERT की सस्ती किताबों की जगह
• 📈 361% तक महंगी किताबें पढ़वा रहे हैं

👉 यानी जहां किताब ₹50 की होनी चाहिए,
वहीं अभिभावकों को ₹150–₹200 तक खर्च करना पड़ रहा है 😳

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📖 NCERT किताबें सस्ती, फिर भी नहीं पढ़ाई जा रहीं

👉 सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए
NCERT की किताबें अनिवार्य की हैं

👉 इसके लिए 3 अधिकृत प्रकाशक भी तय हैं:

• पायनियर प्रिन्टर्स एंड पब्लिशर्स (आगरा)
• सिंघल एजेंसिज (लखनऊ)
• पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड (झांसी)

📌 इनकी किताबों की कीमत:

• अंग्रेजी: ₹18 – ₹44
• गणित: ₹53
• अधिकतम: ₹89

👉 फिर भी स्कूल महंगी प्राइवेट किताबें थोप रहे हैं

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🧾 नया खेल: एक किताब = दो पार्ट 📚📚

👉 निजी स्कूलों की नई चाल:

• एक ही किताब को दो हिस्सों (Term-1 / Term-2) में बांट देते हैं
• 👉 दाम डबल वसूला जाता है

📢 यानी अभिभावकों को एक ही विषय के लिए
👉 दो-दो किताबें खरीदनी पड़ती हैं

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⚠️ मंत्री के आदेश भी बेअसर

👉 माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने:

• निजी स्कूलों पर सख्ती
• महंगी किताबों और ड्रेस पर रोक

के निर्देश दिए थे

❌ लेकिन जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा

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🗣️ शिक्षक संघ ने उठाए सवाल

👉 शिक्षक नेताओं का आरोप:

• निजी स्कूल + प्रकाशक + विभाग
  👉 तीनों की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है

👉 हर साल सिर्फ आदेश जारी होता है
👉 लेकिन कार्रवाई नहीं होती

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💸 अभिभावकों की मजबूरी

👉 हर साल:

• महंगी किताबें
• अलग-अलग पब्लिशर्स
• बार-बार खरीद

👉 इससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर
भारी आर्थिक बोझ पड़ता है

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⚠️ Sarkari Kalam Analysis

📌 यह सिर्फ किताबों का मुद्दा नहीं,
👉 यह शिक्षा में “छुपी हुई लूट” है

👉 अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो:

• शिक्षा और महंगी होती जाएगी
• गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे प्रभावित होंगे

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🎯 समाधान क्या हो सकता है?

• ✔️ NCERT किताबें अनिवार्य रूप से लागू कराई जाएं
• ✔️ निजी स्कूलों पर जुर्माना + लाइसेंस कार्रवाई
• ✔️ अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन / शिकायत सिस्टम

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✍️ निष्कर्ष

👉 सरकार के आदेश और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है

📢 जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी,
निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों की लूट जारी रहेगी

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