🏫 1.33 करोड़ का भुगतान अटका: स्कूल ड्रेस आपूर्ति मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त

🏫 1.33 करोड़ का भुगतान अटका: स्कूल ड्रेस आपूर्ति मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त

उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बहराइच के परिषदीय विद्यालयों में स्कूल ड्रेस आपूर्ति से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्रेस की आपूर्ति करने वाली संस्था को पांच वर्षों से भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद मामला अब National Human Rights Commission of India तक पहुंच गया है।

आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है और लखनऊ व बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को तलब किया है।

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📌 2019-21 में हुई थी ड्रेस की आपूर्ति

लखनऊ की भारतीय हरित खादी ग्रामोदाय संस्था को परिषदीय विद्यालयों में स्कूल ड्रेस की आपूर्ति का जिम्मा दिया गया था।

संस्था के अनुसार:

• वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ड्रेस की आपूर्ति की गई
• लखनऊ के मोहनलालगंज और चिनहट ब्लॉक के विद्यालयों में ड्रेस वितरित की गई
• बहराइच जिले के रिसिया ब्लॉक के स्कूलों में भी ड्रेस पहुंचाई गई

लेकिन आपूर्ति के बावजूद संस्था को अभी तक भुगतान नहीं मिला है।

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💰 1.33 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया

संस्था के अध्यक्ष Vijay Pandey ने बताया कि ड्रेस की आपूर्ति के बाद करीब 1.33 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि भुगतान के लिए कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों से पत्राचार किया गया, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई।

संस्था का कहना है कि इतनी बड़ी रकम फंसने के कारण संस्था और संचालक दोनों आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।

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⚖️ मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

शिकायत मिलने के बाद National Human Rights Commission of India ने मामले का संज्ञान लेते हुए 12 मार्च को आदेश जारी किया।

आयोग ने निर्देश दिया है कि:

• शिकायत में उठाए गए मुद्दों को बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजा जाए
• उनसे इस पर स्पष्टीकरण लिया जाए
• लखनऊ और बहराइच के BSA को आयोग के समक्ष पेश होना होगा

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📅 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

आयोग ने आदेश दिया है कि:

• 16 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी
• लखनऊ और बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा
• आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा निदेशक को दी गई है

सुनवाई के बाद आयोग इस मामले में अपना अंतिम निर्णय सुनाएगा।

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📝 निष्कर्ष

विद्यालयों में ड्रेस जैसी जरूरी व्यवस्था की आपूर्ति करने वाली संस्था को पांच साल तक भुगतान न मिलना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

अब मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बकाया भुगतान और जिम्मेदारी तय होने पर स्पष्ट निर्णय सामने आएगा।

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✍️ (सरकारी कलम के लिए विशेष रिपोर्ट)