🏫 स्कूल ड्रेस आपूर्ति का 1.33 करोड़ भुगतान अटका, मानवाधिकार आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा जवाब

🏫 स्कूल ड्रेस आपूर्ति का 1.33 करोड़ भुगतान अटका, मानवाधिकार आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और बहराइच के कुछ परिषदीय विद्यालयों में स्कूल ड्रेस आपूर्ति का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्रेस की आपूर्ति करने वाली संस्था को पिछले पांच वर्षों से भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद मामला अब National Human Rights Commission of India तक पहुंच गया है।

आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है और लखनऊ व बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को तलब किया है।

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📌 2019-21 में हुई थी ड्रेस की आपूर्ति

लखनऊ की भारतीय हरित खादी ग्रामोदाय संस्था को परिषदीय विद्यालयों में स्कूल ड्रेस की आपूर्ति का ठेका दिया गया था।

संस्था के अनुसार:

• वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ड्रेस की आपूर्ति की गई
• लखनऊ के मोहनलालगंज और चिनहट ब्लॉक के स्कूलों में ड्रेस दी गई
• बहराइच जिले के रिसिया ब्लॉक के विद्यालयों में भी ड्रेस पहुंचाई गई

संस्था का दावा है कि आपूर्ति पूरी होने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं किया गया।

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💰 1.33 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया

संस्था के अध्यक्ष Vijay Pandey ने बताया कि ड्रेस आपूर्ति के बदले करीब 1.33 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि भुगतान के लिए कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों को पत्र लिखे गए, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई।

संस्था का कहना है कि इतनी बड़ी रकम फंसने के कारण संस्था और संचालक दोनों आर्थिक संकट में आ गए हैं।

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⚖️ मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

इस मामले में शिकायत मिलने के बाद National Human Rights Commission of India ने 12 मार्च को आदेश जारी कर मामले का संज्ञान लिया।

आयोग ने निर्देश दिया है कि:

• शिकायत में उठाई गई आपत्तियों को बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजा जाए
• उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण लिया जाए
• लखनऊ और बहराइच के BSA को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा

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📅 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

आयोग ने आदेश दिया है कि:

• 16 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे सुनवाई होगी
• इस दौरान लखनऊ और बहराइच के BSA को आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा
• आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा निदेशक को दी गई है

सुनवाई के बाद आयोग इस मामले में अंतिम निर्णय सुनाएगा।

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📝 निष्कर्ष

स्कूलों में ड्रेस जैसी मूलभूत सुविधा की आपूर्ति करने वाली संस्था को पांच साल तक भुगतान न होना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही इस पर स्पष्ट जवाब और समाधान सामने आएगा, ताकि संस्था को उसका बकाया भुगतान मिल सके और भविष्य में ऐसी स्थितियां न बनें।

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✍️ (सरकारी कलम के लिए विशेष रिपोर्ट)