🥣 आंगनबाड़ी में मिलेगा रेसिपी आधारित पौष्टिक आहार, 1 अप्रैल से यूपी में नई व्यवस्था लागू

🥣 आंगनबाड़ी में मिलेगा रेसिपी आधारित पौष्टिक आहार, 1 अप्रैल से यूपी में नई व्यवस्था लागू

लखनऊ: बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को रेसिपी आधारित पौष्टिक आहार दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही है।

इस योजना के लिए सरकार ने 301 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को आटा-बेसन का हलवा, आटा-बेसन की बर्फी, दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे।

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📊 फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से होगी निगरानी

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया है।

👉 इस तकनीक के जरिए लाभार्थियों की चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
👉 इससे फर्जी लाभार्थियों और धांधली पर रोक लगेगी।

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🍲 बच्चों और महिलाओं को मिलेगा अलग-अलग पौष्टिक आहार

नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को सात श्रेणियों में बांटकर पोषण दिया जाएगा।

👶 बच्चों के लिए

• 6 माह से 1 वर्ष तक – आटा-बेसन का मीठा हलवा
• 1 वर्ष से 3 वर्ष तक – आटा-बेसन का मीठा हलवा
• 3 वर्ष से 6 वर्ष तक –
  • आटा-बेसन की बर्फी
  • दलिया
  • मूंग दाल की खिचड़ी

🤰 गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए

• आटा-बेसन-सोया बर्फी
• दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी

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💪 अति कुपोषित बच्चों के लिए विशेष आहार

अति कुपोषित बच्चों को विशेष पौष्टिक भोजन दिया जाएगा।

👉 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को “बाल संजीवनी” पौष्टिक हलवा
👉 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक हलवा और दलिया

इन रेसिपी में कैलोरी, प्रोटीन के साथ 11 आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल किए गए हैं, जो **भारत सरकार के पोषण मानकों के अनुरूप हैं।

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🚚 ऐसे पहुंचेगा आहार आंगनबाड़ी केंद्रों तक

सरकार ने आहार तैयार करने और पहुंचाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दी है।

• मिशन के माध्यम से रेसिपी आधारित पुष्टाहार तैयार होगा
• फिर इसे सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा

जहां यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी, वहां **NAFED के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी।

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📌 सरकार का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से:

✔ बच्चों में कुपोषण कम होगा
✔ गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा
✔ आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी होगी

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✍️ सरकारी कलम निष्कर्ष:
आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित पौष्टिक आहार शुरू होने से प्रदेश के लाखों बच्चों और माताओं को फायदा मिलेगा। यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो कुपोषण के खिलाफ चल रही लड़ाई को बड़ी मजबूती मिल सकती है।

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