🎓 2013 शिक्षक भर्ती: 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिली नौकरी, कई शिक्षकों को सिर्फ 6–9 साल पढ़ाने का मौका

🎓 2013 शिक्षक भर्ती: 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिली नौकरी, कई शिक्षकों को सिर्फ 6–9 साल पढ़ाने का मौका

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत मंगलवार को 1,113 अभ्यर्थियों की नई सूची जारी की गई। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों का सरकारी शिक्षक बनने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उनकी खुशी में मायूसी भी छिपी हुई है।

दरअसल, इस भर्ती के कई अभ्यर्थियों ने करीब एक दशक तक अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अब जाकर उन्हें नियुक्ति का मौका मिला है। लेकिन उम्र अधिक हो जाने के कारण कई शिक्षकों को सेवानिवृत्ति से पहले केवल 6 से 9 साल तक ही पढ़ाने का अवसर मिलेगा।

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📚 2013 में आई थी भर्ती, 2017 से शुरू हुई कानूनी लड़ाई

यह भर्ती 2013 में निकाली गई थी। उस समय:

• सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष
• जबकि ओबीसी, एससी और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष निर्धारित थी।

अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर दिया था, लेकिन 2017 में नई सरकार बनने के बाद काउंसिलिंग पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद मामला अदालतों में चला गया।

करीब 10 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हुआ।

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👨‍🏫 अब उम्र 56, पढ़ा पाएंगे सिर्फ 6 साल

इस भर्ती से जुड़े कई अभ्यर्थियों की स्थिति बेहद भावुक कर देने वाली है।

उदाहरण

• मनोज कुमार चौहान (आजमगढ़)
  • 2013 में भर्ती आने पर उम्र: 43 वर्ष
  • अब उम्र: 56 वर्ष
  • चूंकि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, इसलिए उन्हें केवल 6 साल ही अध्यापन का मौका मिलेगा।
• चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा)
  • जन्म: 10 सितंबर 1970
  • चयन: 56 वर्ष की उम्र में
  • उन्हें भी लगभग 6 साल ही नौकरी करने का अवसर मिलेगा।
• बलकेश (मुजफ्फरपुर)
  • चयन: 53 वर्ष की उम्र में
  • सेवानिवृत्ति से पहले लगभग 9 साल ही सेवा दे पाएंगे।

इस सूची में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्हें 10 साल से भी कम समय के लिए ही शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा।

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📢 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की उठी मांग

इधर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी आवाज उठाई है।

संघ के प्रदेश संरक्षक डॉ. हरिप्रकाश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि:

• शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के प्रावधान मजबूत किए जाएं
• सेवा सुरक्षा की धाराओं को अधिनियम में शामिल किया जाए
• प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाए
• नई भर्ती में हाईस्कूल स्तर तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी आवेदन का मौका दिया जाए।

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✍️ सरकारी कलम निष्कर्ष

2013 की यह शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गई। कई अभ्यर्थियों ने करीब 10 साल तक न्याय के लिए संघर्ष किया और आखिरकार उन्हें नियुक्ति मिलने जा रही है।

हालांकि उम्र अधिक हो जाने के कारण अब उन्हें कम समय तक ही शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी खुशी के साथ थोड़ी मायूसी भी जुड़ी हुई है।

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