🏛️ यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब हर साल बतानी होगी संपत्ति, शेयर-स्टॉक निवेश पर भी देनी होगी जानकारी

🏛️ यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब हर साल बतानी होगी संपत्ति, शेयर-स्टॉक निवेश पर भी देनी होगी जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन करने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी मिल सकती है।

इस नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद कर्मचारियों को शेयर, स्टॉक, संपत्ति और अन्य निवेशों की जानकारी सरकार को देनी अनिवार्य होगी।

---

📊 छह माह के वेतन से ज्यादा निवेश पर देनी होगी सूचना

नए प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी:

• एक कैलेंडर वर्ष में अपने छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि
• स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाता है

तो उसे इसकी जानकारी सरकार या संबंधित प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा।

इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के निवेश और संपत्ति को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना बताया जा रहा है।

---

💰 चल संपत्ति के लेन-देन के नियम भी बदले

सरकार ने चल संपत्ति (Movable Property) से जुड़े नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित किया है।

📌 नए नियम के अनुसार:

• अगर कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति खरीदता या बेचता है
• तो उसे तुरंत अपने विभाग या संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी।

👉 पहले यह सीमा एक माह के मूल वेतन तक थी।

---

🏠 अब हर साल बतानी होगी अचल संपत्ति

सरकार अचल संपत्ति (जमीन, मकान आदि) से जुड़े नियम भी कड़े करने जा रही है।

नए प्रावधान के अनुसार:

• हर सरकारी कर्मचारी को पहली नियुक्ति के समय अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी
• इसके बाद हर वर्ष संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा

⚠️ अभी तक यह जानकारी हर पांच साल में एक बार देना अनिवार्य था।

---

👨‍👩‍👧 परिवार के नाम पर संपत्ति भी बतानी होगी

नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी को केवल अपनी ही नहीं बल्कि परिवार के नाम पर मौजूद संपत्ति और निवेश की जानकारी भी देनी होगी।

इसमें शामिल होंगे:

• खरीदी गई संपत्ति
• दान में मिली संपत्ति
• पट्टे (लीज) पर ली गई संपत्ति
• रेहन (Mortgage) पर रखी गई संपत्ति
• शेयर, स्टॉक और अन्य निवेश

---

🎯 क्या है सरकार का उद्देश्य?

सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य है:

✔ सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना
✔ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
✔ आय से अधिक संपत्ति के मामलों पर निगरानी मजबूत करना

यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा।

---

✍️ सरकारी कलम (Sarkari Kalam)
शिक्षक-कर्मचारियों से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले 📚

---