🏛️ यूपी कैबिनेट बैठक आज: 27 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, शिक्षकों को कैशलेस इलाज और शहरों को मिलेंगे 800 करोड़

🏛️ यूपी कैबिनेट बैठक आज: 27 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, शिक्षकों को कैशलेस इलाज और शहरों को मिलेंगे 800 करोड़

उत्तर प्रदेश में करीब एक माह बाद कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को लोक भवन में होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री Yogi Adityanath करेंगे।

इस बैठक में आवास, स्टांप, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, परिवहन और शिक्षा विभाग से जुड़े 27 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। कई फैसलों का सीधा असर प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों और आम लोगों पर पड़ सकता है।

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🏙️ आठ शहरों को मिल सकते हैं 800 करोड़ रुपये

सरकार मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत कई शहरों के विकास के लिए बड़ी धनराशि जारी कर सकती है।

📍 जिन शहरों को लाभ मिल सकता है:

• बरेली
• वाराणसी
• उरई
• चित्रकूट
• बांदा
• प्रतापगढ़
• गाजीपुर
• मऊ

इन शहरों के विकास कार्यों के लिए करीब 800 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है।

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🏥 कॉलेज शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

प्रदेश सरकार अब उच्च शिक्षा क्षेत्र के शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी कर रही है।

इस योजना का लाभ मिलेगा:

• अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक
• स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक
• स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक
• राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक

यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो उच्च शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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🏠 ओटीएस योजना से 19 हजार बकाएदारों को राहत

विकास प्राधिकरणों और उप्र आवास एवं विकास परिषद से आवंटित मकान या भूखंड की किस्तें समय पर न जमा कर पाने वाले लोगों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS)-2026 लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।

📊 इस योजना के तहत:

• 19 हजार से ज्यादा बकाएदार आवंटियों को राहत
• दंड ब्याज से पूरी तरह छूट
• किस्तों में भुगतान की सुविधा

इस योजना का लाभ आवासीय, व्यावसायिक, स्कूल भूखंड, चैरिटेबल संस्थाओं और सहकारी आवास समितियों को भी मिल सकता है।

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🏘️ किफायती आवास के नए नियम

सरकार Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) 2.0 के तहत किफायती आवास नीति में बदलाव करने जा रही है।

📌 नए प्रस्ताव के अनुसार:

• किफायती मकानों का न्यूनतम क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर होगा
• अधिकतम क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर तक रखा जाएगा

अभी कई जगह 22.77 वर्गमीटर के मकान बनाए जा रहे हैं।

💰 लागत में बदलाव:

• पहले मकानों की कीमत लगभग 6 लाख रुपये
• अब बढ़कर 8 से 9 लाख रुपये तक हो सकती है

सरकार इसमें:

• 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार
• 1 लाख रुपये राज्य सरकार

बतौर सब्सिडी देती है।

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🧵 टेक्सटाइल नीति में भी होगा बदलाव

कैबिनेट बैठक में UP Textile and Garmenting Policy 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।

इस बदलाव का उद्देश्य:

• वस्त्र और गारमेंट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना
• निवेशकों को प्रोत्साहन राशि जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

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📌 क्या होगा असर?

अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो:

✔ शहरों के विकास को गति मिलेगी
✔ शिक्षकों को स्वास्थ्य सुविधा में राहत मिलेगी
✔ मकान और भूखंड के बकाएदारों को राहत
✔ किफायती आवास योजना को नया ढांचा मिलेगा
✔ टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ने की संभावना

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✍️ सरकारी कलम (Sarkari Kalam)
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