🚨 कोरोना काल में MDM के 3 लाख का गोलमाल!फर्रुखाबाद में दो शिक्षक निलंबित, नई जांच समिति गठित

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🚨 कोरोना काल में MDM के 3 लाख का गोलमाल!

फर्रुखाबाद में दो शिक्षक निलंबित, नई जांच समिति गठित

फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से मिड-डे मील (MDM) योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। कोरोना काल (2020-21) के दौरान बच्चों के भोजन और राशन के लिए जारी बजट में लगभग 3 लाख रुपये के गबन के आरोप में दो शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

यह मामला शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाने वाला साबित हुआ है। ⚠️

📌 क्या है पूरा मामला?

घटना वर्ष 2020-21 (कोरोना काल) की बताई जा रही है। आरोप है कि राजेपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुम्हौर स्थित कंपोजिट विद्यालय में मिड-डे मील योजना के बजट का दुरुपयोग किया गया।

ग्राम प्रधान हिमानी सिंह ने 20 फरवरी को इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला जांच के दायरे में आया।

💰 शिकायत के मुख्य बिंदु

🔹 मृदुल सक्सेना (प्रभारी प्रधानाध्यापक)

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MDM खाते से अपने नाम पर चेक काटकर लगभग ₹2,66,000 की निकासी।

🔹 यतेंद्र सिंह (शिक्षक)

दो अलग-अलग किस्तों में कुल ₹40,000 की निकासी।

कुल मिलाकर लगभग 3 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई।

🔎 जांच में पुष्टि, फाइल दबाने का भी आरोप

बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी (नगर) और खंड शिक्षा अधिकारी (बढ़पुर) द्वारा जांच की गई।

22 अगस्त को सौंपी गई रिपोर्ट में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि हुई।

हालांकि, यह भी आरोप लगा कि बीएसए कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से इस फाइल को लंबे समय तक दबाकर रखा गया। अगर यह आरोप सही साबित होता है, तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। ❗

🏛️ प्रशासनिक कार्रवाई

वर्तमान बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए:

✔️ दोनों आरोपित शिक्षकों — मृदुल सक्सेना और यतेंद्र सिंह — को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
✔️ विभागीय जांच के लिए नई समिति गठित की।

👥 नई जांच समिति में शामिल अधिकारी:

खंड शिक्षा अधिकारी, नवाबगंज — अमर सिंह राणा
खंड शिक्षा अधिकारी, मोहम्मदाबाद — भारती शाक्य

समिति को निर्देश दिए गए हैं कि गबन की पूरी गहराई से जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

🎯 बड़ा सवाल: बच्चों के हक पर डाका?

कोरोना काल वह समय था जब स्कूल बंद थे, लेकिन सरकार ने बच्चों को पोषण सहायता और राशन देने की व्यवस्था की थी। ऐसे में यदि मिड-डे मील के पैसे में गड़बड़ी हुई है, तो यह सीधे तौर पर बच्चों के अधिकारों से जुड़ा मामला है।

👉 क्या यह सिर्फ दो लोगों की गलती है या सिस्टम में कहीं और भी खामियां हैं?
👉 फाइल दबाने के आरोप की भी क्या निष्पक्ष जांच होगी?

✍️ सरकारी कलम की बात

सरकारी कलम हमेशा शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान के पक्ष में खड़ा रहा है। लेकिन यदि कहीं भ्रष्टाचार या गबन के आरोप सामने आते हैं, तो पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है — ताकि ईमानदार शिक्षकों की छवि पर आंच न आए।

अब सभी की नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है।

📢 जैसे ही इस मामले में अगली अपडेट आएगी, हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे।