🔥 टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बिगुल, 5 से 20 मार्च तक प्रदेशव्यापी मशाल जुलूस

🔥 टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बिगुल, 5 से 20 मार्च तक प्रदेशव्यापी मशाल जुलूस

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदेशभर में विरोध तेज हो गया है।

यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) ने इस निर्णय के विरोध में 15 दिनों के प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।

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🕯️ 15 दिन, हर दिन 5 जिलों में मशाल जुलूस

यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौर ने शनिवार को हुई ऑनलाइन बैठक में सभी जिलाध्यक्षों और महामंत्रियों को निर्देश जारी किए।

📅 कार्यक्रम अवधि: 5 मार्च से 20 मार्च
📍 रोजाना: 5 जिलों में मशाल जुलूस

इस तरह 15 दिनों तक लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षक सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

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🎯 मुख्य मांग क्या है?

यूटा की प्रमुख मांग है कि जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से राहत दी जाए।

संगठन का तर्क है कि उस समय की नियुक्तियां तत्कालीन नियमों के तहत हुई थीं, इसलिए अब पूर्वव्यापी रूप से टीईटी अनिवार्य करना शिक्षकों के साथ अन्याय होगा।

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👥 बैठक में ये रहे मौजूद

ऑनलाइन बैठक में वीपी बघेल, संजय सिंह, भानुप्रताप सिंह, आशुतोष वर्मा, ओमजी पोरवाल, केके शर्मा, जया शर्मा, अखिलेश सिंह गुंजन और देवकुमार मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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⚖️ मुद्दा क्यों अहम है?

टीईटी को शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का माध्यम माना जाता है। लेकिन पहले से कार्यरत शिक्षकों पर इसे लागू करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

यदि सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है तो:

• व्यापक स्तर पर आंदोलन तेज हो सकता है
• शिक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका
• सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच टकराव बढ़ सकता है

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✍️ सरकारी कलम की राय (शिक्षक हित में)

सरकारी कलम का स्पष्ट मानना है कि जो शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उन्हें नियमों में बदलाव का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए।

✔️ पहले से नियुक्त शिक्षकों के लिए अलग नीति बने
✔️ सेवा अनुभव को प्राथमिकता मिले
✔️ सरकार और संगठन के बीच संवाद से समाधान निकले

शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए शिक्षक का मनोबल ऊंचा रहना जरूरी है। ऐसे में निर्णय संवेदनशील और न्यायसंगत होना चाहिए।

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