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🚨 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन: कक्षा 8 की NCERT सामाजिक विज्ञान पुस्तक पर तत्काल प्रतिबंध

देश की न्यायपालिका की गरिमा से जुड़े एक गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए Supreme Court of India ने National Council of Educational Research and Training (एनसीईआरटी) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

विवाद उस अध्याय को लेकर है जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी टिप्पणियां की गई थीं। कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा को ठेस पहुंचाने और उसकी छवि कमजोर करने का सुनियोजित प्रयास बताया है।

⚖️ “न्यायपालिका लहूलुहान है” – कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा:

“पहली नजर में यह न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा को ठेस पहुंचाने की साजिश प्रतीत होती है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ा गया तो युवाओं में न्यायपालिका के प्रति गलत धारणा बन सकती है।”

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह “अनजाने में हुई गलती” नहीं लगती, बल्कि गंभीर और चिंताजनक है।

📢 एनसीईआरटी निदेशक और शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस

अदालत ने एनसीईआरटी के निदेशक डॉ. दिनेश प्रसाद सकलानी और शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को अवमानना अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि:

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केवल संबंधित व्यक्तियों को हटाना पर्याप्त नहीं होगा
जिम्मेदारी तय करनी होगी
अध्याय तैयार करने वालों के नाम और योग्यता बताई जाए
जिस बैठक में अध्याय को मंजूरी दी गई, उसकी मूल कार्यवाही प्रस्तुत की जाए

📚 पुस्तक की सभी प्रतियां हटाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि:

✅ पुस्तक की सभी हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी तुरंत हटाई जाएं
✅ किसी भी स्कूल, बुक स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध न रहे
✅ पुस्तक के आधार पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि तुरंत रोकी जाए
✅ उत्पादन और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए

कोर्ट ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर इसे जानबूझकर अवमानना माना जाएगा।

🙏 केंद्र सरकार ने मांगी बिना शर्त माफी

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा:

“बच्चों को यह नहीं सिखाया जा सकता कि न्याय नहीं मिलता।”

उन्होंने बताया कि विवादित अंश वापस ले लिया गया है और पूरी पुस्तक की विशेषज्ञ समिति से समीक्षा कराई जाएगी। संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में मंत्रालय का कोई कार्य नहीं दिया जाएगा।

🏫 राज्यों को भी दो सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

अदालत ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।

मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है।

✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना है। लेकिन यदि पाठ्यपुस्तकों में ऐसी भाषा या अभिव्यक्ति हो जो किसी संवैधानिक संस्था की गरिमा पर प्रश्नचिह्न लगाए, तो यह बेहद गंभीर विषय बन जाता है।

न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। बच्चों के मन में उसके प्रति अविश्वास या नकारात्मक धारणा पैदा करना भविष्य के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए घातक हो सकता है।

सरकारी कलम का मानना है कि:

📖 पाठ्यपुस्तकों की सामग्री की समीक्षा अत्यंत सावधानी से हो
🏛️ संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखी जाए
👩‍🏫 शिक्षकों और छात्रों को संतुलित व तथ्यात्मक जानकारी मिले

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