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📚 किताबें समय से पहुंचें, बजट लैप्स हुआ तो कार्रवाई तय: पार्थ सारथी सेन शर्मा

प्रदेश के स्कूलों में शैक्षिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बड़ा प्रशासनिक संदेश दिया गया है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निशुल्क वितरण के लिए भेजी गई पाठ्यपुस्तकें समय से स्कूलों तक पहुंचनी चाहिए।

बृहस्पतिवार को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बीएसए के साथ हुई ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उन्होंने किताबों की ढुलाई के लिए टेंडर प्रक्रिया समय से पूरी करने को कहा।

🚚 किताबों की ढुलाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

अपर मुख्य सचिव ने साफ कहा कि:

📦 किताबों की सप्लाई और वितरण में देरी नहीं होनी चाहिए
📝 ढुलाई का टेंडर समयबद्ध तरीके से कराया जाए
🏫 हर स्कूल तक किताबें समय पर पहुंचें

सरकार की प्राथमिकता है कि सत्र की शुरुआत में ही छात्रों को किताबें मिल जाएं, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो।

🚻 8 मार्च तक छात्राओं के लिए अलग शौचालय

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी दिया गया कि:

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सभी विद्यालयों में 8 मार्च तक छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

यह कदम बालिकाओं की उपस्थिति और स्वच्छता सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

💰 RTE बजट और मॉडल स्कूलों की समीक्षा

अपर मुख्य सचिव ने:

📘 आरटीई (RTE) के तहत जारी बजट का समय से उपयोग करने
🏫 पीएमश्री विद्यालयों में चल रहे कार्यों
🏫 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की दूसरी किस्त के उपभोग

की समीक्षा की।

उन्होंने दो टूक कहा:

“यदि बजट लैप्स हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।”

🏛️ जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर

सरकार की मंशा साफ है कि शिक्षा से जुड़े कार्यों में ढिलाई नहीं चलेगी। बजट समय पर खर्च हो, बुनियादी सुविधाएं समय पर पूरी हों और छात्रों को किताबें सत्र शुरू होते ही मिल जाएं — यही प्राथमिकता तय की गई है।

✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह सख्त संदेश जरूरी था।

📌 किताबों का समय पर वितरण
📌 बालिकाओं के लिए अलग शौचालय
📌 आरटीई और मॉडल स्कूलों का बजट समय से खर्च

ये तीनों बिंदु सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े हैं।

सरकारी कलम मानता है कि यदि आदेशों का जमीनी स्तर पर सही पालन हुआ, तो इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। 📖✨