📚 आठवीं की एनसीईआरटी पुस्तक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त – ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय हटेगा, दोबारा लिखी जाएगी किताब

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📚 आठवीं की एनसीईआरटी पुस्तक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त – ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय हटेगा, दोबारा लिखी जाएगी किताब

नई दिल्ली। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” शीर्षक से शामिल विषयवस्तु पर Supreme Court of India की सख्त टिप्पणी के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। NCERT ने स्वीकार किया है कि पुस्तक में “कुछ गलत अंश” शामिल हो गए थे, जिसके लिए उसने माफी मांगी है और किताब को विशेषज्ञों की सलाह से दोबारा तैयार करने की घोषणा की है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

मामले को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की सामग्री छात्रों के मन में न्यायपालिका की छवि को प्रभावित कर सकती है और यह अध्याय “पूरी तरह निंदनीय” है।

बार और बेंच से जुड़े कई विधि विशेषज्ञों ने भी इस विषयवस्तु पर चिंता जताई है।

📕 क्या-क्या कदम उठाए गए?

एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठकों के बाद निम्न निर्णय लिए गए:

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✅ पुस्तक के डिजिटल संस्करण को आधिकारिक वेबसाइट से हटाया गया।
✅ Amazon और Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिक्री रोकी गई।
✅ विवादित अंश हटाकर पाठ्यपुस्तक को फिर से लिखा जाएगा।
✅ नया संस्करण शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा।

🏛️ एनसीईआरटी का स्पष्टीकरण

एनसीईआरटी ने अपने बयान में कहा—

“हम न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करते हैं और उसे संविधान का पालन करने वाली सर्वोच्च संस्था मानते हैं। किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा पर प्रश्न उठाने की हमारी कोई मंशा नहीं थी। यह त्रुटि अनजाने में हुई है।”

यह बयान स्पष्ट करता है कि संस्था ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है।

🎯 शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव?

यह मामला केवल एक अध्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा सामग्री की समीक्षा प्रक्रिया, विशेषज्ञों की भूमिका और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति संवेदनशीलता पर भी प्रश्न खड़े करता है।

शिक्षाविदों का मानना है कि—

विद्यार्थियों को जागरूक बनाना आवश्यक है,
लेकिन प्रस्तुतिकरण संतुलित और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

“सरकारी कलम” का मानना है कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। परंतु संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में भाषा और विषयवस्तु अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए।

छात्रों के मन में लोकतंत्र, न्यायपालिका और संविधान के प्रति विश्वास बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कि उन्हें आलोचनात्मक सोच सिखाना।

📌 निष्कर्ष

आठवीं की सामाजिक विज्ञान पुस्तक को अब विशेषज्ञों की देखरेख में पुनः लिखा जाएगा और नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।

यह घटनाक्रम शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है—
शिक्षा में संतुलन, संवेदनशीलता और तथ्यपरकता सर्वोपरि है।

✍️ लेख: सरकारी कलम टीम
🌐 www.sarkarikalam.com