🚆 सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को,नए चिकित्सा कार्ड बनने तक नहीं रुकेगा इलाज – बोर्ड का मानवीय फैसला

🚆 नए चिकित्सा कार्ड बनने तक नहीं रुकेगा इलाज – रेलवे बोर्ड का मानवीय फैसला

रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। Railway Board ने स्पष्ट किया है कि मृतक आश्रितों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले रेल कर्मचारियों के आश्रितों का इलाज नए चिकित्सा कार्ड जारी होने तक नहीं रोका जाएगा।

रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशक डॉ. आशुतोष गर्ग ने 12 फरवरी 2026 को सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

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🏥 क्या है नया निर्देश?

बोर्ड ने कहा है कि—

✅ मृतक आश्रितों को नए कार्ड बनने तक इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता।
✅ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी यही सुविधा मिलेगी।
✅ आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेकर अंतरिम अवधि में उपचार जारी रखा जाए।

बोर्ड ने 13 अक्टूबर 2003 के अपने पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को मानवीय आधार पर चिकित्सा सुविधा देना पहले से प्रभावी व्यवस्था है। अब यही नियम VRS लेने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

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⚖️ क्यों लिया गया यह निर्णय?

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद “उदार स्वास्थ्य योजना” के तहत नया चिकित्सा कार्ड जारी होने में कई बार महीनों लग जाते हैं। इस बीच—

• कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज में कठिनाई होती थी
• कई मामलों में उपचार रुक जाता था
• अस्पतालों में मान्यता को लेकर भ्रम की स्थिति बनती थी

इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड ने “मानवीय दृष्टिकोण” अपनाने के निर्देश दिए हैं।

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👨‍👩‍👧‍👦 किसे मिलेगा लाभ?

✔️ सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रित
✔️ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले रेल कर्मचारी
✔️ उनके पाल्य एवं परिवारजन

जब तक नया “उम्मीद कार्ड” (चिकित्सा कार्ड) जारी नहीं होता, तब तक इलाज जारी रहेगा।

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🤝 कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार

All India Railwaymen’s Federation (एआईआरएफ) के जोनल सेक्रेटरी ओंकार सिंह ने रेलवे बोर्ड के इस फैसले का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

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🎯 सरकारी कलम की टिप्पणी

“सरकारी कलम” मानता है कि यह निर्णय प्रशासनिक संवेदनशीलता का उदाहरण है।

👉 किसी भी कर्मचारी ने वर्षों तक सेवा दी है, तो सेवानिवृत्ति के बाद या आकस्मिक निधन की स्थिति में उसके परिवार को चिकित्सा संकट से जूझना पड़े – यह उचित नहीं।

रेलवे बोर्ड का यह कदम कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व और मानवीय सोच को दर्शाता है।

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📌 निष्कर्ष

Railway Board के नए निर्देश के बाद अब—

• इलाज रुकने की समस्या समाप्त होगी
• अंतरिम अवधि में भी चिकित्सा सुविधा मिलती रहेगी
• सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक आश्रितों को राहत मिलेगी

यह फैसला निश्चित रूप से रेलकर्मियों के लिए भरोसा बढ़ाने वाला कदम है।

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✍️ लेख: सरकारी कलम टीम
🌐 www.sarkarikalam.com