🏫 सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव, 5 साल में 18,727 स्कूल बंद होने का दावा 🔥

🏫 सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव, 5 साल में 18,727 स्कूल बंद होने का दावा 🔥

लखनऊ/राजगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शिक्षा के स्तर को गिरा दिया है और सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति अपनाई है।

अखिलेश यादव का दावा है कि पहले “विलय” के नाम पर उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश रची गई और अब राज्यसभा में स्वीकार किया गया है कि पिछले 5 वर्षों में 18,727 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं।

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📚 “किताब नहीं, स्कूल बंद करवा रही सरकार”

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार बच्चों को समय से किताबें तक नहीं उपलब्ध करा पा रही है, लेकिन स्कूल बंद कराने में आगे है। उनका आरोप है कि सरकार जानती है कि अगर शिक्षा से जागरूकता और वैज्ञानिक सोच बढ़ी तो जनता संकीर्ण राजनीति को नकार देगी।

उन्होंने कहा—

“अगर सरकारी स्कूल बंद हुए तो निजी स्कूलों की लूट शुरू हो जाएगी। आम परिवार की कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में ही चला जाएगा।”

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👨‍🏫 शिक्षकों और अभिभावकों का गुस्सा

अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विद्यालय कर्मचारियों और शिक्षा से वंचित हो रहे बच्चों के माता-पिता में भारी नाराजगी है।
उनका कहना है कि यही आक्रोश आगामी चुनाव में भाजपा की हार का एक बड़ा कारण बनेगा।

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🛕 बद्रीका आश्रम का निजी दौरा

मंगलवार को अखिलेश यादव निजी दौरे पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ तहसील स्थित ग्राम पंचायत करगाणु के शलामु गांव में स्थित बद्रीका आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने आश्रम के संस्थापक ओम स्वामी से मुलाकात की।

बताया गया कि उनकी पत्नी डिंपल यादव और बेटी पिछले एक सप्ताह से आश्रम में हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने मीडिया से दूरी बनाए रखी।

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🧘‍♂️ नैतिकता और नीति पर बयान

अखिलेश यादव ने स्वामी सदानंद सरस्वती के कथन का उल्लेख करते हुए कहा—

“नेता वही जिसमें नीति हो और नीति उसी में होती है जिसमें नैतिकता होती है।”

उन्होंने कहा कि यह बात हर दंभी और घमंडी व्यक्ति को सुननी चाहिए, लेकिन अभिमानी लोग सुनते नहीं हैं, इसलिए उनका पतन तय होता है।

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

सरकारी स्कूलों का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सरोकारों से जुड़ा है।
ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए सरकारी विद्यालय ही शिक्षा का मुख्य आधार हैं। यदि स्कूलों का विलय या बंदी होती है, तो इसका सीधा असर समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ता है।

सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप से अलग, जरूरत इस बात की है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सार्थक संवाद और ठोस नीति सामने आए।

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