🏥 CGHS के तहत इलाज की सीमा बढ़ी: अब 10 लाख रुपये तक का उपचार संभव 💰

🏥 CGHS के तहत इलाज की सीमा बढ़ी: अब 10 लाख रुपये तक का उपचार संभव 💰

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सीजीएचएस (Central Government Health Scheme) के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज की अधिकतम स्वीकृति राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है।

करीब दस साल बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सीमा को दोगुना किया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़े अस्पतालों में इलाज कराने में सुविधा होगी।

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📌 क्या है नया आदेश?

• अब तक विभाग प्रमुख को 5 लाख रुपये तक इलाज की स्वीकृति देने का अधिकार था।
• नए आदेश के अनुसार यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
• यदि इलाज का खर्च 10 लाख रुपये से अधिक होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकारी से विशेष अनुमति लेनी होगी।

यह आदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है।

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🏨 बड़े अस्पतालों में इलाज होगा आसान

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने बताया कि गंभीर मामलों में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अक्सर मरीजों को बड़े पैनल अस्पतालों में रेफर करते हैं।

पहले बड़े अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक की अदायगी विभाग प्रमुख स्तर से हो पाती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़कर 10 लाख हो गई है। इससे कर्मचारियों को महंगे इलाज के लिए बार-बार अतिरिक्त अनुमति लेने की आवश्यकता कम होगी।

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📜 2016 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 नवंबर 2016 को विभाग प्रमुखों को 2 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया था।
अब 2026 में इसे फिर से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

यह आदेश केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा।

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✍️ सरकारी कलम की बात

स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाले भारी खर्च को देखते हुए स्वीकृति सीमा बढ़ाना समय की मांग थी।

हालांकि, पेंशनर्स और अन्य श्रेणियों को भी इस दायरे में शामिल करने की मांग भविष्य में उठ सकती है।

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