📚 यूपी बोर्ड की किताबों पर हाईकोर्ट की मुहर, अनधिकृत गाइड बुक पर सख्ती

📚 यूपी बोर्ड की किताबों पर हाईकोर्ट की मुहर, अनधिकृत गाइड बुक पर सख्ती

कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए नए शैक्षिक सत्र अप्रैल से अधिकृत पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाई कराने के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है।

Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh (यूपी बोर्ड) की ओर से जारी विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।

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⚖️ क्या था विवाद?

यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 8 जनवरी को जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया था कि:

✔️ राजकीय, सहायता प्राप्त (एडेड) और स्ववित्तपोषित विद्यालयों में
✔️ कक्षा 9 से 12 तक
✔️ केवल बोर्ड से अधिकृत प्रकाशकों की पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी

किसी भी छात्र को अनधिकृत गाइड या अधिक मूल्य की किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

इस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए Allahabad High Court ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

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🏢 किन प्रकाशकों की किताबें मान्य?

यूपी बोर्ड ने अपनी 12वीं कक्षा तथा National Council of Educational Research and Training (NCERT) के पाठ्यक्रम पर आधारित 36 विषयों की 70 पाठ्यपुस्तकें मुद्रित करने वाले तीन अधिकृत प्रकाशकों की सूची जारी की है।

📦 फरवरी की शुरुआत में ये पुस्तकें जनपदों के निर्धारित विक्रेताओं के पास उपलब्ध करा दी गई हैं।

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🚫 अनधिकृत पुस्तकों पर कार्रवाई

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अनधिकृत प्रकाशक संबंधित कानून का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इससे छात्रों और अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है।

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📦 नए सत्र की तैयारियां तेज

लखनऊ में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए किताबों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है।

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 26 फरवरी को बैठक बुलाई है, जिसमें:

🔹 पाठ्यपुस्तक आपूर्ति
🔹 आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ति
🔹 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय निर्माण
🔹 विद्यालयों की जमीनी स्थिति
🔹 ट्रांसपोर्ट टेंडर
🔹 बालिका शौचालयों की स्थिति
🔹 प्रेरणा पोर्टल व यू-डायस अपडेट
🔹 पीएमश्री, पीएम पोषण व नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

की समीक्षा की जाएगी।

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🖋️ सरकारी कलम की टिप्पणी

यूपी बोर्ड का यह निर्णय छात्रों को अनधिकृत गाइड और महंगी पुस्तकों के दबाव से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

✔️ एक समान पाठ्यपुस्तक व्यवस्था
✔️ पारदर्शिता
✔️ अभिभावकों पर आर्थिक बोझ में कमी

अब देखना होगा कि विद्यालय स्तर पर इन निर्देशों का कितना सख्ती से पालन कराया जाता है।

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