🔴 देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसरों की भारी कमी🎓 एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा प्रभावित

ज़रूर 👍
सरकारी कलम के पाठकों और शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए यह रहा एक बेहतरीन, स्पष्ट और प्रभावी आर्टिकल, जिसमें मुद्दा, आँकड़े और शिक्षक हित—तीनों मजबूती से रखे गए हैं 👇

---

🔴 देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसरों की भारी कमी

🎓 एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा प्रभावित

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी एक गंभीर राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है। एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के हजारों पद खाली पड़े हैं, जिसका सीधा असर पढ़ाई, शोध और मरीजों की देखभाल पर पड़ रहा है।

सरकार ने हालात को संभालने के लिए पदों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि न्यूनतम आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहे और संस्थानों का कामकाज ठप न हो। 🏛️

---

❗ क्यों खाली रह जाते हैं प्रोफेसरों के पद?

सबसे बड़ी वजह है—
👉 आरक्षित श्रेणियों में योग्य उम्मीदवारों का न मिल पाना

सूत्रों के अनुसार:

• खाली पड़े कुल पदों में 90–95% पद आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC) के हैं
• आरक्षित पदों को सामान्य में बदलने की प्रक्रिया बेहद लंबी और जटिल है
• कई बार विज्ञापन, फिर मंत्रालय और आयोगों से अनुमति लेनी पड़ती है ⏳

इसी वजह से संस्थानों में वर्षों तक पद खाली पड़े रहते हैं।

---

🏥 एम्स की स्थिति: हर 10 में से 4 पद खाली

सरकार द्वारा संसद और RTI में दी गई जानकारी के अनुसार—

📌 देश में 23 में से 19 एम्स सक्रिय
📌 कुल स्वीकृत पद: 6,376
📌 खाली पद: 2,561 (लगभग 40%)

इनमें:

• OBC, SC और ST की हिस्सेदारी 49.5% आरक्षण के कारण ज्यादा है
• लेकिन इन्हीं वर्गों में सबसे ज्यादा पद खाली हैं

👉 इसका सीधा असर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है।

---

🎓 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हालात और भी चिंताजनक

देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में—

🔹 करीब 5,400 प्रोफेसर पद खाली
🔹 ST के 83%
🔹 SC के 75%
🔹 OBC के लगभग 80% पद रिक्त

यह आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अंदर से खोखली होती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा बोझ मौजूदा शिक्षकों पर पड़ रहा है।

---

🏛️ सरकार क्या समाधान निकाल रही है?

सरकार और संस्थानों के बीच कई स्तरों पर विचार-विमर्श चल रहा है—

✅ संभावित समाधान:

✔️ कुल पदों की संख्या बढ़ाना
✔️ सामान्य और आरक्षित—दोनों श्रेणियों में पद विस्तार
✔️ ताकि अगर आरक्षित वर्ग में उम्मीदवार न मिलें, तो भी पढ़ाई प्रभावित न हो

📢 एम्स और अन्य संस्थानों से इस पर लगातार चर्चा की जा रही है।

---

📌 भर्ती तेज करने के लिए उठाए गए कदम

सरकार और UGC की ओर से कई प्रयास किए गए हैं—

1️⃣ सभी केंद्रीय संस्थानों को बैकलॉग रिक्तियां तेजी से भरने के निर्देश
2️⃣ आरक्षित श्रेणियों के लिए विशेष भर्ती अभियान
3️⃣ UGC का ‘CU-चयन’ ऑनलाइन पोर्टल, जिससे भर्ती प्रक्रिया आसान
4️⃣ एम्स में हर 3 महीने में इंटरव्यू (साल में 4 बार)
5️⃣ कुछ विश्वविद्यालयों में 6 महीने पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय

लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है कि उम्मीदवारों की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

---

⚖️ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि—

⚠️ उच्च शिक्षण संस्थानों में

• शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पद 4 महीने में भरे जाएं
• VC और Registrar जैसे पद 1 महीने में

कोर्ट ने 70% से अधिक पद खाली होने को बेहद गंभीर माना।

---

✍️ सरकारी कलम की राय (शिक्षकों के पक्ष में)

📣 शिक्षक कोई संख्या नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं।
अगर:

• पद खाली रहेंगे
• बोझ बढ़ता रहेगा
• और भर्ती प्रक्रिया उलझी रहेगी

तो इसका खामियाजा छात्र, मरीज और खुद शिक्षक—तीनों भुगतेंगे।

👉 सरकार को चाहिए कि
✔️ आरक्षण के साथ व्यावहारिक समाधान निकाले
✔️ अस्थायी व गेस्ट फैकल्टी पर निर्भरता कम करे
✔️ स्थायी भर्ती को प्राथमिकता दे

---

📢 शिक्षा बचेगी, तभी देश बढ़ेगा।

सरकारी कलम शिक्षकों की आवाज़ बनकर यह मुद्दा उठाता रहेगा ✊📚