🗳️ मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ी

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🗳️ मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ी

अब 6 मार्च तक दावे-आपत्तियां, अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी

लखनऊ।
प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर आम मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 6 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च कर दी है।

📌 इसके साथ ही

• मैपिंग (गणना फार्म) से जुड़े नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया
  👉 27 फरवरी के बजाय 27 मार्च तक पूरी की जाएगी
• अंतिम मतदाता सूची अब 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी

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🧾 क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?

लोकभवन में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि—

🔹 फार्म-6 (नाम जोड़ने) के आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं
🔹 मैपिंग से जुड़े नोटिसों की संख्या भी काफी अधिक है
🔹 भारी संख्या को देखते हुए राजनीतिक दलों ने समय बढ़ाने की मांग की थी

👉 राज्य निर्वाचन आयोग ने यह मांग केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष रखी,
जिसे स्वीकार कर लिया गया।

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👥 नाम जोड़ने के लिए 37 लाख से अधिक आवेदन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया—

📌 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच
👉 16 लाख से अधिक फार्म-6 प्राप्त हुए

📌 अब तक कुल
👉 37,80,414 आवेदन आ चुके हैं

यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं
🔹 जिनके नाम पहले मतदाता सूची में नहीं थे
🔹 और वे अब अपना नाम जुड़वा रहे हैं

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📬 3.26 करोड़ मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस

🧮 मैपिंग (गणना फार्म) के दौरान
लगभग 1.04 करोड़ ऐसे मामले सामने आए
जिनमें तार्किक विसंगतियां पाई गईं।

इन विसंगतियों में शामिल हैं—

• पिता के नाम में अंतर
• पिता-पुत्र की उम्र में 15 साल से कम का अंतर
• डुप्लीकेट या संदिग्ध प्रविष्टियां

📌 ऐसे मामलों में कुल
👉 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस भेजे जाने हैं

अब तक स्थिति—

• 2.37 करोड़ नोटिस जनरेट
• 86 लाख नोटिस वितरित
• 30.30 लाख मामलों की सुनवाई पूरी

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🌍 विदेश में रहने वाले नागरिक भी जुड़वा सकते हैं नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि—

✈️ विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक
👉 फार्म-6A भरकर
👉 मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं

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🧑‍💼 बीएलओ देंगे प्रत्यक्ष सहायता

मतदाताओं की सुविधा के लिए—

🕙 बूथ लेवल अधिकारी (BLO)
👉 सुबह 10 से 12 बजे तक
👉 पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहेंगे

यहां—

• मसौदा मतदाता सूची देखी जा सकती है
• पिछली मतदाता सूची उपलब्ध होगी
• नो-मैपिंग व विसंगति वाले वोटरों की सूची भी रहेगी

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📄 फार्म-7 को लेकर आरोप खारिज

समाजवादी पार्टी द्वारा
फार्म-7 (नाम काटने) को लेकर लगाए गए आरोपों को
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सिरे से खारिज कर दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया—

⚠️ फार्म-7 भरने के लिए—

• आवेदनकर्ता को अपना वोटर कार्ड देना होगा
• जिस व्यक्ति का नाम काटना है, उसका स्पष्ट कारण बताना होगा
• बल्क में फार्म स्वीकार नहीं किए जाते

📌 प्रदेश में 5.80 लाख बीएलओ हैं
👉 एक बीएलओ एक दिन में अधिकतम 10 फार्म-7 ही दे सकता है
👉 इसके लिए अंडरटेकिंग भी जरूरी है

अब तक—
👉 फार्म-7 के केवल 82,684 आवेदन प्राप्त हुए हैं

🛑 जिसे भी गलत लगे, वह
👉 एफआईआर दर्ज करा सकता है

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✍️ सरकारी कलम की राय

मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है।
समयसीमा बढ़ाने का फैसला—

✅ आम मतदाताओं को राहत देता है
✅ प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाता है
✅ नाम जुड़वाने और त्रुटि सुधार का पूरा अवसर देता है

👉 जरूरी है कि नागरिक
अफवाहों से बचें,
अपने अधिकारों को समझें
और समय रहते
🗳️ मतदाता सूची में अपना नाम जांचें।

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