🚨 गर्ल्स स्कूलों के बाहर छात्राओं की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त
लखनऊ में कानून-व्यवस्था की समस्या पर संज्ञान, छह स्कूलों के प्रतिनिधि तलब
लखनऊ।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी लखनऊ के गर्ल्स स्कूलों के आसपास बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय जब छात्राएं कैंपस के बाहर होती हैं, तब असामाजिक तत्वों के कारण कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है।
⚖️ इस गंभीर मुद्दे पर अदालत ने छह स्कूलों के प्रतिनिधियों को तलब किया, जिन्हें क्षेत्र में जाम और अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार माना गया है।
🏫 एपी सेन गर्ल्स पीजी कॉलेज का विशेष उल्लेख
कोर्ट ने स्टेशन रोड, चारबाग स्थित एपी सेन गर्ल्स पीजी कॉलेज का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि—
⚠️ इस संस्थान की छात्राओं को
👉 स्कूल के बाहर तंग किए जाने की घटनाएं
👉 कोर्ट के संज्ञान में आई हैं
अदालत ने इसे
🛑 गंभीर कानून-व्यवस्था का मामला बताया।
👨⚖️ सरकार से मांगी गई पूरी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने
राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि—
📌 पूरे मामले की गहन समीक्षा की जाए
📌 सुरक्षा, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर
👉 अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए
📜 2020 की जनहित याचिका पर सुनवाई
यह आदेश
👉 गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स की ओर से
👉 वर्ष 2020 में दाखिल जनहित याचिका (PIL)
पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
याचिका में
🚗 स्कूलों के कारण लगने वाले जाम
🚨 सुरक्षा व्यवस्था की कमी
👧 छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे
उठाए गए थे।
🧑🎓 छात्राओं की सुरक्षा सर्वोपरि
अदालत की टिप्पणी से साफ है कि—
👉 छात्राओं की सुरक्षा किसी भी कीमत पर समझौता योग्य नहीं है
👉 स्कूल प्रबंधन, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन
👉 सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है
✍️ सरकारी कलम की राय
यह मामला सिर्फ
🚦 ट्रैफिक जाम का नहीं,
👉 छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा का है।
जब स्कूल जाने वाली बेटियां
❌ डर
❌ असुरक्षा
के माहौल में पढ़ाई करेंगी,
तो यह समाज के लिए
⚠️ गंभीर चेतावनी है।
सरकारी कलम का मानना है कि—
✔️ स्कूलों के बाहर स्थायी पुलिस व्यवस्था
✔️ CCTV और महिला सुरक्षा दल
✔️ स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही
✔️ समयबद्ध ट्रैफिक प्लान
अब सिर्फ सुझाव नहीं,
👉 अनिवार्य कदम बनने चाहिए।
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✍️ सरकारी कलम | बेटियों की सुरक्षा के पक्ष में 🛡️📚