📚 महंगी व अनधिकृत किताबों पर बड़ा प्रहार2026-27 से हाईस्कूल–इंटर में सिर्फ अधिकृत NCERT पुस्तकें, 5 लाख तक जुर्माना

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📚 महंगी व अनधिकृत किताबों पर बड़ा प्रहार

2026-27 से हाईस्कूल–इंटर में सिर्फ अधिकृत NCERT पुस्तकें, 5 लाख तक जुर्माना

लखनऊ/प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर अनधिकृत, डुप्लीकेट और महंगी पाठ्य पुस्तकों पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

परिषद ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा छात्रों को
👉 अनधिकृत या अधिक मूल्य वाली किताबें खरीदने या पढ़ने के लिए बाध्य किया गया,
तो उस विद्यालय पर
💰 5 लाख रुपये तक का जुर्माना,
⛔ मान्यता निलंबन,
❌ या मान्यता पूरी तरह समाप्त करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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📘 कक्षा 9 से 12 तक 70 NCERT पुस्तकें अनिवार्य

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पहले ही कक्षा 9 से 12 तक कुल 34 विषयों के अंतर्गत 70 NCERT पाठ्य पुस्तकों को सस्ते दर पर लागू किया है।

इन पुस्तकों के मुद्रण और वितरण के लिए परिषद ने
📍 तीन अधिकृत मुद्रक-वितरकों को जिम्मेदारी दी है।

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🧑‍🏫 किन विषयों की किताबें होंगी अनिवार्य?

परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि—

🔹 हाईस्कूल स्तर (कक्षा 9–10)

• अंग्रेजी
• विज्ञान
• गणित
• सामाजिक विज्ञान

🔹 इंटरमीडिएट स्तर (कक्षा 11–12)

• अंग्रेजी
• भौतिक विज्ञान
• रसायन विज्ञान
• जीव विज्ञान
• गणित
• इतिहास
• भूगोल
• नागरिक शास्त्र
• समाजशास्त्र
• अर्थशास्त्र
• व्यवसाय अध्ययन
• लेखाशास्त्र
• मनोविज्ञान
• गृह विज्ञान

👉 कुल मिलाकर 36 विषयों की 70 NCERT पुस्तकें सभी
🏫 राजकीय,
🏫 सहायता प्राप्त,
🏫 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त
विद्यालयों में अनिवार्य की गई हैं।

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📝 हिंदी–संस्कृत–उर्दू की 12 किताबें भी लागू

NCERT पुस्तकों के साथ-साथ परिषद द्वारा स्वयं विकसित—

• हिंदी
• संस्कृत
• उर्दू

विषयों की कक्षा 9 से 12 तक की 12 पाठ्य पुस्तकों को भी
📉 सस्ती दरों पर
छात्रों के अध्ययन हेतु लागू किया गया है।

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🚫 अब कोई मनमानी नहीं चलेगी

परिषद ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि—

प्रदेश के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित विद्यालयों में केवल परिषद द्वारा अधिकृत प्रकाशकों की पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी।

❌ किसी निजी प्रकाशक
❌ गाइड
❌ डुप्लीकेट NCERT
❌ महंगी रेफरेंस बुक

को पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुमति नहीं होगी।

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⚖️ उल्लंघन हुआ तो लगेगा कानून का डंडा

परिषद सचिव ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन
📜 इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत
गंभीर अपराध माना जाएगा।

दोषी पाए जाने पर—

• 💰 5 लाख रुपये तक जुर्माना
• ⛔ निर्धारित अवधि के लिए मान्यता निलंबन
• ❌ स्थायी मान्यता समाप्त

जैसी सख्त कार्रवाई तय है।

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🖨️ तीन अधिकृत वितरक तय

शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए परिषद ने
📍 आगरा,
📍 झांसी,
📍 लखनऊ

के तीन वितरकों को अधिकृत किया है।
परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि
🚫 किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी स्वीकार नहीं की जाएगी।

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✍️ सरकारी कलम की राय

यह फैसला—
✔️ छात्रों पर आर्थिक बोझ कम करेगा
✔️ अभिभावकों की वर्षों पुरानी शिकायतों का समाधान करेगा
✔️ स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगाएगा

📢 सरकारी कलम मानता है कि
यह निर्णय शिक्षा को व्यापार बनने से रोकने और
🎓 समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था
स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

अब जरूरत है कि—

• शिक्षा विभाग सख्ती से निगरानी करे
• अभिभावक जागरूक रहें
• शिक्षक परिषद के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं

ताकि यह आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए।

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