🏥 राजकीय जीएनएम-एएनएम सेंटरों में ट्यूटरों की भारी कमी, प्रशिक्षण व्यवस्था पर संकट

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🏥 राजकीय जीएनएम-एएनएम सेंटरों में ट्यूटरों की भारी कमी, प्रशिक्षण व्यवस्था पर संकट

50–60% पद खाली, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) एवं ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी (ANM) प्रशिक्षण केंद्रों में शिक्षकों (ट्यूटर) की भारी कमी सामने आई है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई केंद्रों में 50 से 60 प्रतिशत तक ट्यूटर पद रिक्त पड़े हैं, जिससे नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

📚 जीएनएम और एएनएम केंद्रों की स्थिति

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022 से प्रदेश में 9 राजकीय GNM सेंटर संचालित हो रहे हैं, जहां 452 विद्यार्थियों को तीन वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं, 36 राजकीय ANM सेंटरों में 1800 सीटें स्वीकृत हैं, जिनमें इस वर्ष केवल 1576 छात्राओं को ही प्रवेश मिल सका है। शेष सीटें खाली पड़ी हैं।

इसका सबसे बड़ा कारण है—
👉 शिक्षकों (ट्यूटरों) की गंभीर कमी

❌ एएनएम सेंटरों में ट्यूटरों की दयनीय हालत

• लखनऊ: 10 के स्थान पर केवल 7 ट्यूटर
• रायबरेली: 9 के स्थान पर मात्र 2
• प्रतापगढ़: 9 की जगह 3
• मिर्जापुर: 8 की जगह 3
• महोबा: 7 की जगह 2
• जौनपुर: 10 की जगह सिर्फ 4

लगभग यही स्थिति प्रदेश के अन्य एएनएम केंद्रों की भी है।

❌ जीएनएम सेंटरों में भी हालात चिंताजनक

• केजीएमयू, लखनऊ: 24 के स्थान पर केवल 6 ट्यूटर
• आगरा: 13 की जगह 5
• कानपुर: 16 की जगह 10

स्पष्ट है कि इतने कम शिक्षकों के सहारे सैकड़ों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना लगभग असंभव है।

🏛️ सरकार की कवायद, लेकिन कब तक इंतजार?

प्रदेश सरकार की ओर से चिकित्सा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने की बात कही जा रही है। विभाग का कहना है कि

जब तक नई भर्ती नहीं होती, तब तक विभाग में कार्यरत उच्च प्रशिक्षित स्टाफ से प्रशिक्षण कार्य लिया जाएगा।

हालांकि स्थायी भर्ती के बिना यह केवल अस्थायी समाधान माना जा रहा है।

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⚠️ INC से मान्यता न होना, छात्रों के भविष्य पर खतरा

इन राजकीय GNM और ANM प्रशिक्षण केंद्रों को अभी तक इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) से मान्यता नहीं मिल पाई है।

👉 इसका सीधा असर यह है कि

• दूसरे राज्यों में नौकरी में परेशानी
• उच्च अध्ययन के अवसर सीमित
• डिग्री की वैधता पर सवाल

कई छात्रों का कहना है कि उन्हें केवल CHC में क्लीनिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि
🏥 जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय में भी प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

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⏳ चयन के 10 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं, नर्सिंग अधिकारी परेशान

प्रदेश में लोक सेवा आयोग (UPPSC) से चयनित नर्सिंग अधिकारी (स्टाफ नर्स) पिछले 10 महीनों से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं।

📝 भर्ती प्रक्रिया की समयरेखा

• भर्ती प्रारंभ: 21 अगस्त 2023
• प्रारंभिक परीक्षा: 19 दिसंबर 2023
• परिणाम: 20 फरवरी 2024
• मुख्य परीक्षा: 28 जुलाई 2024
• अंतिम परिणाम: 7 मार्च 2025
• चयनित:
  • 👩‍⚕️ 1276 महिला
  • 👨‍⚕️ 160 पुरुष

आयोग ने 24 जून 2025 को कुल 1329 अभ्यर्थियों की संस्तुति चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को भेज दी थी। इसके बाद

• दोबारा प्रमाण पत्र जांच
• 23 नवंबर 2025 को मेडिकल कॉलेज आवंटन

👉 लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए।

चयनित अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र भेजकर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है।

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✍️ सरकारी कलम की राय

यह स्थिति न केवल नर्सिंग शिक्षा प्रणाली की कमजोरी को उजागर करती है, बल्कि सरकार की भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही को भी सामने लाती है।

• ट्यूटरों की कमी
• INC मान्यता का अभाव
• चयनितों को नियुक्ति में देरी

ये सभी मुद्दे तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

📢 सरकारी कलम मांग करता है कि

• ट्यूटर पदों पर शीघ्र स्थायी भर्ती हो
• सभी प्रशिक्षण केंद्रों को INC मान्यता दिलाई जाए
• चयनित नर्सिंग अधिकारियों को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं

ताकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ को उसका हक मिल सके।

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