🐕 सड़कों को लावारिस कुत्तों से मुक्त करना जरूरी⚠️ सिर्फ काटना नहीं, पीछा करना भी बड़ा खतरा कोर्ट ने कपिल सिब्बल को सुनाया खरी खरी

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🐕 सड़कों को लावारिस कुत्तों से मुक्त करना जरूरी

⚖️ सुप्रीम कोर्ट की दो-टूक: आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ती लावारिस कुत्तों और अन्य पशुओं की समस्या पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सड़कें और सार्वजनिक स्थल आवारा कुत्तों से मुक्त होने ही चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोग सिर्फ कुत्तों के काटने से ही नहीं, बल्कि इनकी वजह से होने वाले सड़क हादसों में भी जान गंवा रहे हैं।

अदालत ने सवाल उठाया कि
👉 आखिर आम लोग कब तक इस परेशानी को झेलते रहेंगे?

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⚠️ सिर्फ काटना नहीं, पीछा करना भी बड़ा खतरा

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि—

• 🛵 लावारिस कुत्ते दोपहिया वाहन चालकों का पीछा करते हैं
• 🚲 साइकिल सवार संतुलन खोकर गिर जाते हैं
• 🚑 गंभीर दुर्घटनाएं और मौतें तक हो रही हैं

पीठ ने कहा कि मुद्दा केवल काटने का नहीं, बल्कि कुत्तों का अचानक दौड़ना और पीछा करना भी उतना ही बड़ा खतरा है।

“कोई यह नहीं पहचान सकता कि कौन सा कुत्ता शांत है और कौन अचानक हमला कर सकता है।”

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🛡️ सार्वजनिक सुरक्षा सबसे ऊपर

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि—

“सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
सड़कें, गलियां और सार्वजनिक परिसर सुरक्षित होने चाहिए।”

अदालत ने कहा कि भटकते कुत्ते न सिर्फ आम लोगों, बल्कि स्वयं अपने लिए और वाहन चालकों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। ऐसे में प्रभावी और व्यावहारिक नीति बनाना राज्यों और नगर निकायों की जिम्मेदारी है।

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🏫 स्कूल, अस्पताल और कोर्ट में कुत्तों की क्या जरूरत?

पीठ ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा—

• 🏫 स्कूल परिसरों में
• 🏥 अस्पतालों में
• ⚖️ अदालत परिसरों में
• 🚉 बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर

आवारा कुत्तों की मौजूदगी को सामान्य नहीं माना जा सकता।

“उन्हें वहां से हटाने पर आखिर आपत्ति क्या हो सकती है?”

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🧠 कुत्ता प्रेमियों की दलील पर कोर्ट की टिप्पणी

इस मामले में पशु अधिकार समूहों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि—

• कुत्ते विश्वविद्यालय परिसरों में रहते हैं
• आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते

सिब्बल ने कहा कि जब वे यूनिवर्सिटी में थे, तब वहां कुत्ते थे और किसी ने उन्हें नहीं काटा।

इस पर पीठ ने स्पष्ट जवाब दिया—

“आपकी जानकारी पुरानी है।
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरू में कई हमलों की रिपोर्ट सामने आई है।”

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🐶 गोली मारने की बात नहीं, समाधान की जरूरत

अदालत ने साफ किया कि—

❌ कोई यह नहीं कह रहा कि कुत्तों को गोली मार दी जाए
❌ न ही अमानवीय व्यवहार की बात है

लेकिन
✔️ सड़कों को कुत्तों से मुक्त रखना जरूरी है
✔️ वैज्ञानिक और मानवीय समाधान निकाला जाना चाहिए

कपिल सिब्बल ने सीएसवीआर मॉडल (पकड़ना–नसबंदी–टीकाकरण–छोड़ना) का हवाला देते हुए कहा कि इससे लखनऊ में कुत्तों की संख्या लगभग शून्य हो गई है।

इस पर जजों ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा—

“अब तो बस एक ही काम बाकी है कि
कुत्तों की भी काउंसलिंग कर दी जाए कि वापस छोड़े जाने पर वे काटें नहीं।”

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🏛️ नगर निकायों को सख्त निर्देश

शीर्ष अदालत ने यह भी चिंता जताई कि कई जगहों पर नगर निगम और स्थानीय निकाय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
अदालत ने कहा कि—

📌 आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए
📌 सार्वजनिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो

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✍️ सरकारी कलम की राय

सरकारी कलम का मानना है कि—

✅ पशु अधिकार महत्वपूर्ण हैं
❌ लेकिन आम नागरिकों की जान से बड़ा कुछ नहीं

जब बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और दोपहिया चालक रोज खतरे में हों, तो
👉 संतुलित, सख्त और व्यावहारिक नीति बनाना समय की मांग है।

सरकार और नगर निकायों को चाहिए कि
🐕 कुत्तों के प्रति संवेदनशील रहते हुए
🚦 सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित बनाएं।

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